सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) अनिवार्य करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. या निर्णयावर १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पुन्हा शिक्कामोर्तब करण्यात आले.