शिंदे सरकारने घेतलेला निर्णय फडणवीस सरकारकडून रद्द

आ. नाना पाटोले, खा. डॉ. प्रशांत पडोळे यांच्या नेतृत्वात शासन निर्णयाची होली

ग्राम रोजगार सेवक संताप

दै. लोकजन वृत्तसेवा

भंडारा :- विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा शासन निर्णय घेतला. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर त्याच निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तो निर्णय रद्द केला. आ. नाना पाटोले व खा. डॉ. प्रशांत पडोळे यांच्या नेतृत्वाखाली दि. २३ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शासन निर्णयाची होली करण्यात आली. ग्राम रोजगार सेवक संघटनेचे राज्य कार्यध्यक्ष सेवकराम नागफासे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील रोजगार सेवक मोठ्या संख्येत आंदोलनात सहभागी झाले होते.

दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र सरकारच्या नियोजन विभागाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनात सुधारणा करण्याचा शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयानुसार ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा ८ हजार रुपये मानधन आणि २ हजार रुपये प्रवास भत्ता, असे एकूण १० हजार रुपयांचे मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. हा निर्णय १ एप्रिल २०२४ पासून लागू करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.

आता दिनांक २२ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या नव्या शासन निर्णयामुळे रोजगार सेवकांच्या नियुक्ती व सेवासंबंधी व्यवस्थेत बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. नव्या तरतुदीनुसार ग्राम रोजगार सहायकाची दरवर्षी ग्रामसभेच्या माध्यमातून नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया ठेवण्यात आली असून, नियुक्तीचा कालावधी १ सप्टेंबर ते ३१ जुलै असा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच एका वर्षात किमान ६ हजार मनुष्यदिवस निर्मितीचे उद्दिष्ट आणि नियुक्तीनंतरच्या पहिल्या सहा महिनांत किमान ३ हजार मनुष्यदिवस निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची अट असल्याचे रोजगार सेवकांचे म्हणणे आहे. उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यास ग्रामसभेच्या माध्यमातून संबंधित रोजगार सेवकाला काढून घेण्याची तरतूद असल्याने अनेक वर्षे सेवा देणाऱ्या रोजगार सेवकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

आंदोलनाला काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मुकुंद साखरकर, महिला जिल्हाध्यक्ष सौ. जयश्री बोरकर, प्रमोद तितीरमारे, प्यारेलाल वाघमारे, ग्राम रोजगार सहायक संघटना महाराष्ट्र राज्याचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप पडोले, भंडारा तालुकाध्यक्ष रमेश बशीरें, मोहाडी तालुकाध्यक्ष रामेश्वर टेंभुर्णे, साकोली तालुकाध्यक्ष डाखारराम मिसार, लाखांदूर तालुकाध्यक्ष मनोहर पंचभाई, पवनी तालुकाध्यक्ष वसंत बाडी भस्मे, तुमसर तालुकाध्यक्ष श्याम कुंअर, लाखनी तालुकाध्यक्ष तुळशीदास बोकडे, जिल्हा उपाध्यक्ष महेंद्र मेश्राम, माजी रान्याध्यक्ष नेक्लेस गजभिये, तुमसर तालुका सचिव राकेश मारवंडे, भंडारा तालुका कोषाध्यक्ष यांच्यासह जिल्ह्यातील ग्राम रोजगार सहायक मोठ्या संख्येत उपस्थित होते.

“विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर रोजगार सेवकांना आश्वासन देऊन शासन निर्णय काढायचा आणि निवडणूक झाल्यानंतर त्याच निर्णयाला बदलायचं, हा रोजगार सेवकांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रकार आहे. ग्रामीण भागात शासनाच्या रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी मध्ये ग्राम रोजगार सेवकांची महत्त्वाची भूमिका आहे. अनेक वर्षे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या रोजगार सेवकांच्या सेवा अस्थिर करण्याऐवजी त्यांना न्याय देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार मानधनाचा लाभ रोजगार सेवकांना द्यावा आणि नव्या शासन निर्णयातील अन्यायकारक तरतुदींचा फेरविचार करावा.”

— नाना पाटोले, आमदार, साकोली विधानसभा क्षेत्र