जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत ओबीसी पदाधिकाऱ्यांची बैठक निष्फळ

मागण्या मान्य होईपर्यंत जनगणनेवरील बहिष्कार कायम

दै. लोकजन वृत्तसेवा
भंडारा:— भंडारा जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जनगणना मोहिमेला ओबीसी समाजाकडून अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावलेली विशेष बैठक पूर्णपणे निष्फळ ठरली आहे. ‘जोपर्यंत आमच्या न्याय मागण्यांवर ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आम्ही एक पाऊलही मागे हटणार नाही.’ असा आक्रमक पवित्रा घेत ओबीसी संघर्ष समितीने आपला बहिष्कार कायम ठेवण्याचा निर्धार केला आहे.

जिल्ह्यात जनगणनेची गती मंदावल्याने चिंता व्यक्त करत जिल्हाधिकारी भंडारा यांनी ओबीसी पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली होती. ‘कृपया सहकार्य करा आणि जनगणना मोहीम सुरळीत होऊ द्या,’ अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत केली. तसेच पुढच्या टप्प्यात ओबीसींची जनगणना नक्की केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी प्रशासनाच्या वतीने दिले. मात्र, केवळ पोकळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्यास पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट नकार दिला.

ओबीसी संघर्ष समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट संदेश दिला की, जोपर्यंत सरकारच्या वतीने संबंधित मंत्री स्वतः उपोषणस्थळी येऊन लेखी आश्वासन देत नाहीत, तोपर्यंत जनगणनेवरील बहिष्कार मागे घेतला जाणार नाही.

पुढील टप्प्यातील जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम (स्तंभ) समाविष्ट केला जात नाही, तोपर्यंत आमचे उपोषण आणि आंदोलन अधिक तीव्रतेने सुरूच राहील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीला सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांच्यासह ओबीसी संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक सदानंद ईलमे, प्रभाकर वैरागडे, भगिरथ धोटे, डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, विष्णू जगनाडे, रोशन उरकुडे, पंजाब कारेमोरे, रमेश सहारे, साकुरे, रामरतन ईलमे, किसन शेंडे, अरुण लुटे, सुभाष पाल, ललिता देशमुख, शुभादा झंझाळ व इतर प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

समाजाच्या या आक्रमक आणि एकजुटीच्या भूमिकेमुळे जिल्ह्यातील जनगणना मोहीम आता पूर्णपणे रेंगाळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, आता चेंडू थेट सरकारच्या कोर्टात गेला आहे.