नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळेच सेवा सहकारी संस्था जिवंत

तबस्सुम पठाण,भंडारा (दै.लोकजन) ः- महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना जाहीर केली.त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.मात्र या कर्जमाफीतून नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देता केवळ ५० हजार रूपये प्रोत्साहनपर देण्याचे जाहीर केले.त्यामुळे नियमित कर्ज परतफेड करून आम्ही गुन्हा केला काय?अशी संतप्त प्रतिक्रिया नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांमधून व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांना खरीप तथा रब्बी हंगामाकरिता आर्थिक हातभार लागावा म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँका तथा गावागावांतील सेवा सहकारी सोसायट्यामधून पीक कर्ज दिले जाते.

या पीक कर्जाच्या माध्यमातून खरिपातील पेरणीकरिता लागणारे बियाणे, रासायनिक खते, फवारणी खर्च, पिकांची मशागत यासह इतर शेतोपयोगी कामांना त्याचा हातभार लागतो. शेती उत्पन्नाच्या माध्यमातून आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक हित जोपासण्यासाठी शेतकरी वर्ग अहोरात्र परिश्रम करतात.मात्र निसर्गाच्या अवकृपेने दरवर्षी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक अस्मानी व सुल्तानी संकटाचा सामना करावा लागत आहे.त्यामुळे अनेक शेतकरी बँकांकडूनघेतलेले पीक कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरत असल्याचे नेहमीचे चित्र आहे.परिणामी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर हा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. याचा परिपाक म्हणून नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा दिला.

मात्र नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न देता केवळ ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपरदेण्याचे जाहीर करून त्यांची बोळवण केल्याने सदर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.या आधीच्या सरकारने सुद्धा नियमित कर्जदारांच्या बाबतीत हीच पद्धत अवलंबिली होती.वास्तविक पाहता नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती ही मजबूत असते असे नसून नियमित कर्ज परतफेड करणारा शेतकरी तर उसनवारी करून,व्याजबट्टयाने पैसे काढून अथवा घरातील सोने व चांदीचे दागिने गहाण ठेवून आपल्या कृषी कर्जाची ३१ मार्चपूर्वी नियमित परतफेड करतो.त्यामुळे थकीत कर्जदारांप्रमाणेच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनासुद्धा सारखीच कर्जमाफी द्यावी,अशा प्रकारची रास्त मागणी पालांदुरसह परिसरातील शेतकरी करीत आहेत.