पिग्मी एजंटच्या कमिशन कपाती विरोधात तुमसरमध्ये रणशिंग

‘काम बंद’ आंदोलनाने सहकार क्षेत्राला बसला फटका

दैनिक लोकजन वृत्तसेवा
तुमसर: सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य यांनी दैनिक बचत प्रतिनिधी (पिग्मी एजंट) यांचे कमिशन २.५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करणाऱ्या परिपत्रकाविरोधात शुक्रवारी तुमसर येथे शेकडो महिला व पुरुष अभिकर्त्यांनी एकत्र येत एकदिवसीय धरणे आंदोलन व ‘काम बंद’ आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे सहकारी पतसंस्थांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर परिणाम झाला असून कोट्यवधी रुपयांच्या ठेव संकलनावर परिणाम झाल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात रंगली आहे.

महाराष्ट्र राज्य पतसंस्था अभिकर्ता संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल कारेमोरे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन पार पडले. सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयासमोर सकाळपासून अभिकर्त्यांची मोठी गर्दी झाली होती. विविध पतसंस्थांचे अभिकर्ते, यांनी एकत्र येऊन शासनाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

आंदोलनस्थळी आमदार राजुभाऊ कारेमोरे, माजी आमदार चरण वाघमारे, भंडारा डिस्ट्रिक्ट को.बँकेचे उपाध्यक्ष प्रदिप पडोळे, नगराध्यक्ष सागर गभणे यांनी भेट दिली व मागण्या मान्य करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल असे आश्वासन दिले. दरम्यान, आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन सहाय्यक निबंधक प्रमोद हुमणे यांनी स्वतः आंदोलनस्थळी भेट देत आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारले. यावेळे त्यांनी आंदोलकांच्या मागण्या शासन व वरिष्ठ कार्यालयापर्यंत पोहोचविण्यासाठी आवश्यक पत्रव्यवहार करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. तसेच राज्यस्तरीय बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती केली. प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर आंदोलनकर्त्यांनी एकदिवसीय धरणे आंदोलनाची सांगता केली.

या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी १२ जून २०१६ रोजी पुणे येथे राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती आंदोलनकर्त्यांनी दिली. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली असली तरी मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.

प्रमुख मागण्या
दिनांक २० मार्च २०१६ चे परिपत्रक तत्काळ रद्द करावे.

पिग्मी एजंटांचे कमिशन २.५ टक्क्यांऐवजी किमान ५ टक्के करावे.

पतसंस्थांची कमिशन निश्चित करण्याची स्वायत्तता पूर्ववत करावी.

कर्ज वितरण, कर्ज वसुली व इतर अतिरिक्त कामांसाठी स्वतंत्र मोबदल्याची तरतूद करावी.

पिग्मी एजंटांच्या प्रश्नांसाठी राज्यस्तरीय समिती गठित करावी.