“जलजीवन मिशन’ फसले; गोंदियात ७९% गावांना पाणी नाही, घरकुल योजनाही रखडल्या!

अर्जुनी -मोर.:- ११ डि सेंबर २०२५ रोजी अजर्ुनी-मोर. विधानसभा क्षेत्राचे आमदार राजकुमार बडोले यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात “जलजीवन मिशन’ आणि “नगर विकास’ विभागांतर्गत वनजमिनीच्या प्रश्नावरून राज्य सरकारला धारेवर धरले. ग्रामीण भागातील पाण्याच्या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधताना, त्यांनी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना रखडल्याने नागरिकांना समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगितले.

जलजीवन मिशन: २६,००० योजना रखडल्या राजकुमार बडोले यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागामध्ये पाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे आणि “जलजीवन मिशन’ ही योजना माता-भगिनींच्या जीवनाशी जोडलेली आहे. २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत महाराष्ट्रात एकूण ५१,५६० योजना मंजूर झाल्या होत्या. यापैकी २५,५४९ योजना पूर्ण झाल्या असल्या तरी २६,००० योजना आजच्या घडीला रखडलेल्या आहेत.

योजनेवर ३१,००० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र, ९०% योजना पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री सांगितले जात असले तरी, प्रत्यक्षात गावांपर्यंत पाणी पोहोचले आहे की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. गावांमध्ये गेल्यानंतर लोक नळाला पाणी कधी येणार, पाईपलाईनमुळे खराब झालेले रस्ते कधी दुरुस्त होणार, असे प्रश्न विचारत आहेत. गोंदिया जिल्ह्याची विदारक स्थिती आमदार बडोले यांनी गोंदिया जिल्ह्याचा विशेष उल्लेख करत सांगितले की, जिल्ह्यात ८६७ गावे या योजनेत घेतली आहेत. यापैकी केवळ १२९ गावांमधील योजना पूर्ण झाल्या असून, ७३८ गावांतील योजना अर्धवट आहेत. याचा अर्थ ७९% गावांमध्ये अजूनही पाणी पोहोचलेले नाहीये. बरेच ठेकेदार काम सोडत आहेत, कारण त्यांना त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत.

योजना सुरू करताना प्रशासनाने पाण्याच्या स्त्रोताची तपासणी केली नव्हती, अशी कबुली दिल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. योजनेच्या कामांमध्ये प्रचंड अनियमितता आणि पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने गोंदिया जिल्ह्याच्या बाबतीत श्वेतपत्रिका तयार करण्याची मागणी आमदार बडोले यांनी विधानसभेत केली . आमदार बडोले म्हणाले की, मागच्या कालखंडात “जलस्वराज्य’ योजनेचा जसा बट्ट्याबोळ झाला, तसा “जलजीवन मिशन’ चा होऊ नये.याकडे आमदार राजकुमार बडोले यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

वनजमिनीमुळे “घरकुल’ योजना रखडल्या “नगर विकास’ विभागाच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर या वनांच्या जिल्ह्यांमधील वनजमिनीचा मोठा प्रश्न मांडला. वनजमिनीचे पट्टे (टाइटल) दिले जात नसल्यामुळे मंजूर झालेल्या घरकुल योजना बांधता येत नाहीत. यासाठी “झुडपी जंगल’ (वनजमीन) च्या विषयावर नगर विकास मंत्री आणि महसूल मंत्री यांनी तातडीने बैठक घेऊन सडक अजर्ुनी, अजर्ुनी मोरगाव, गोरेगाव, सालेकसा यांसारख्या नगर पंचायतीमधील घरकुलाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी आमदार बडोले यांनी विधानसभेत केली .