घरकुल ते विकासकामांसाठी रेतीला रॉयल्टी उपलब्ध करण्याचे धोरण राबवा
काही रेती घाट लिलाव झालेच नसल्याने, विविध सत्तापक्षाचे पदाधिकारी सत्तेचा धाक आणि सेटींग करुन खुलेआम रेती चोरी करीत विदर्भात नविन माफियाराज तयार होत असल्याचे दिसते. यात संबंधित प्रशासन सोबत पोलीसांचे लागेबांधे असल्याने त्यांच्या समोरुन होणारी वाहतुकीवरुन दिसते. ज्या खाजगी जमीनी नदीपात्रात पुरामुळे गिळंकृत झाल्याने या खाजगी गटामध्ये आता रेती भरलेली असल्याने, त्या रेतीची सर्रास चोरी होत असल्याचे नविन प्रकार निर्माण झालेले आहे. यावर आळा घालण्यासाठी शासनाने या जमीनीला संपादित करुन त्या रेतीला लिलाव प्रक्रियेत समाविष्ट करावे. ज्याचा तांत्रीकदृष्ट्या फायदा रेती चोरांना मिळणार नाही. असेच वातावरण यापुढे कायम राहील्यास गुंडाराज निश्चीतच तयार होतांना दिसेल.
याकरिता, यथाशिघ्र रेतीघाटांचे सिमांकन करुन, गावातील लोकनियुक्त ग्रामंपचायतीला रेती घाट चालविण्याचे योजना तयार करावी, जेणेकरुन रेती चोरीला गावस्तरावरुन पायबंद बसल्याने, घरकुल पासुन सर्वांना शासन निश्चीत दरामध्ये रेती रॉयल्टी सहीत उपलब्ध होईल, शासनाकडे अधिकृत महसुल तयार होणार असल्याने विविध योजनेवर हा पैसा खर्च करता येईल. तलाठी कार्यालयाचे थकीत भाडे खाजगी घरमालकांना देण्यासारखे अनेक योजनासाठी निधी उपलब्ध होईल. आपल्यास्तरावरुन तात्काळ उपाययोजना तयार करुन विदर्भासह राज्यातील रेती चोरीला आळा घालुन मागेल त्याला रेतीची रॉयल्टी देण्याची हमी दयावी, अशी मागणी चरण वाघमारे यांनी केली आहे.