सीसीएमपी प्रमाणपत्राच्या निर्णयाविरोधात डॉक्टरांचा एल्गार; गोंदियात ओपीडी बंद, अत्यावश्यक सेवा बंद करण्याचा इशारा

दै. लोकजन वृत्तसेवा

गोंदिया : – महाराष्ट्र शासनाने होमिओपॅथिक वैद्यकीय पदवीधारकांना उशीळ्ळछलरींश उँऔश डऴ चेवषीप झ ह र ार लअँस . (उउच्छझ) द्वारे आधुनिक औषधोपचारासंदर्भात प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाविरोधात राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाचे पडसाद गुरुवारी गोंदिया जिल्ह्यात उमटले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी (चअठऊ) आंदोलनात सहभागी होत बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) सेवा बंद ठेवली. त्यामुळे उपचारासाठी आलेल्या अनेक रुग्णांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला.

आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांनी शासनाचा निर्णय रुग्णांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचा दावा केला. आधुनिक वैद्यकशास्त्राचे शिक्षण हे अनेक वर्षांचे असून त्यासाठी कठोर शैक्षणिक व क्लिनिकल प्रशिक्षण आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत अल्पकालीन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या आधारे आधुनिक वैद्यकीय उपचार करण्याची परवानगी देणे योग्य नसल्याचे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

डॉक्टरांच्या मते, सहा वर्षांच्या अभ्यासक्रूम मातूण मिळणारे ज्ञान आणि प्रत्यक्ष रुग्णसेवेचा अनुभव हा काही महिन्यांच्या प्रशिक्從नातून प्राप्त होऊ शकत नाही. त्यामुळे अशा निर्णयामुळे वैद्यकीय व्यवसायातील गुणवत्ता, व्यावसायिक मर्यादा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रुग्णांच्या जीवीत सुरक्षेवर परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

गोंदियातील आंदोलनदरम्यान डॉक्टरांनी हातात फलक घेऊन शासनाच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवला. ‘रुग्णांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड मान्य नाही’, ‘वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता अबाधित ठेवा’ अशा घोषणा देत त्यांनी शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी केली.

एम ए आर ड ि च य ा पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, शासनाने सीसीएमपी संदर्भातील निर्णय मागे घेतला नाही किंवा सकारात्मक भूमिका घेतली नाही, तर गुरुवारी रात्रीपासून अत्यावश्यक सेवा देखील बंद करण्याचा कठोर निर्णय घेतला जाईल. तसे झाल्यास केवळ गोंदियाचे नव्हे तर संपूर्ण विदर्भातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक नियोजन सुरू असल्याचे सांगितले असले, तरी अत्यावश्यक सेवा खंडित झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका अपघातग्रस्त, अतिदक्षता विभागातील रुग्ण, गर्भवती महिला आणि तातडीच्या उपचारांची गरज असलेल्या नागरिकांना बसू शकतो.

डॉ. प्राजक्ता कडू, डॉ. दीपक सरकटे आणि डॉ. मोंटू त्यागी यांनी आंदोलनदरम्यान शासनाने वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्काशी तडजोड करू नये, रुग्णालता सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे आणि सीसीएमपीबाबतचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अशी भूमिका मांडली. आता या आंदोलनावर शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे डॉक्टरांसह संपूर्ण आरोग्य क्षेत्र आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.