दै.लोकजन वृत्तसेवा भंडारा :- भंडारा व पवनी तालुक्यातील चार उपसा सिंचन संदर्भात आम. नरेंद्र भोंडेकर यांनी विदर्भ पाटबंधारे महामंडळ नागपूरचे कार्यकारी संचालक सोनटक्के आणि अन्य अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून योजनेचे निर्देश दिले. भंडारा तालुक्यातील सांगवारी उपसा सिंचन योजना तसेच धारगाव उपसा सिंचन योजनेची कामे लवकरात लवकर प्रारंभ करून याला विस्तारीत करण्या सोबत सिंचन योजनेशी निगडीत विविध विषयांवर चर्चा करून आम. भोंडेकर यांच्या द्वारे आवश्यक सूचना देण्यात आल्या. सोबतच तीर्री मिन्सी उपसा सिंचन, कातखेडा उपसा सिंचनच्या मंजूरी आणि नेरला व खापरी/रेहपाडे या गावांच्या पुनर्वसन संदर्भात ही चर्चा करण्यात आली. भंडारा तालुक्यातीलअधिकाधिक शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय व्हावी म्हणून शासना द्वारे विविध सिंचन योजना सुरू करण्यात आल्या. त्या नंतरही तालुक्यातील काही गावातील शेतकरी सिंचनापासून वंचित होते. अश्यात आम. नरेंद्र भोंडेकर यांच्या प्रयत्नाला यश आले आणि भंडारा तालुक्यात सांगवारी उपसा सिंचन योजना आणि धारगाव उपसा सिंचन योजनेला मंजूरी मिळाली. धारगाव उपसा सिंचन योजनेमुळे १८ गावातिल शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळणार असून सांगवारी सिंचन योजने मुळे पेच प्रकल्पाच्या काळव्याच्या टेल वर निर्भर असलेल्या २९ गावांचे ७०३१ हेक्टर क्षेत्र पुनरस्थापित होणार असल्याने शासना द्वारे याच्या निर्मिती करीता लागणाऱ्या प्रथम टप्प्याच्या निधीला ही तत्काळ मंजूरी दिली.
सांगवारी उपसा सिंचन योजना व धारगाव उपसा सिंचन योजना अंतर्गत होणाऱ्या कामांचा आढावा आणि सकारात्मक चर्चा आम. भोंडेकर यांनी घडवून आणली. या दरम्यान वरील दोन्ही प्रकल्पाची कामे लवकरात लवकर सुरू करून याचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कसा मिळेल यावर अभ्यासपूर्ण काम करण्याची सूचना आम. भोंडेकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिली. तसेच पवनी तालुक्यातील नेरला उपसा सिंचन योजने अंतर्गत क्षेत्रातील ११ गावांना तात्काळ समाविष्ट करण्या संदर्भात ही निर्देश देण्यात आले. याच प्रमाणे नेरला व खापरी/रेहपाडे या गावांचे पुनर्वसन या मुद्यावर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. ज्यात पुनर्वसन करीता लागणाऱ्या अतिरिक्त निधी साठी शासनाच्या सिंचन नियामक मंडळा कडे लवकरात लवकर प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले. याच प्रमाणे पवनी तालुक्यातील गुडेगाव, खातखेडा व नवेगाव या तीनही गावांना गोसे प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यामध्ये समाविष्ट करून व पवनी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शेती पिकवण्या करीता मुबलक जल सुविधा कशी उपलब्ध करता येईल यावर उपाय योजना करण्याचे निर्देश देवून त्यावर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
