शेतकऱ्यांची लूट तात्काळ थांबवा, दोषी जिल्हा पणन अधिकारीला निलंबित करा

दै. लोकजन वृत्तसेवा भंडारा :- तुमसर विधानसभा क्षेत्रासह संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात शासकीय धान खरेदीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आणि आर्थिक लूट करण्याचा अत्यंत गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या संपूर्ण अनागोंदी कारभाराला, अनियमिततेला आणि पक्षपातीपणाला जबाबदार असणारे भंडारा जिल्ह्याचे जिल्हा विपणन अधिकारी यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी आक्रमक मागणी तुमसरचे माजी आमदार तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष श्री. चरणभाऊ वाघमारे यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

प्रेस प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात चरणभाऊ वाघमारे यांनी म्हटले आहे की, एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे म्हणून संशोधन केंद्रे, कृषी महाविद्यालये आणि शासकीय योजनांच्या माध्यमातून बियाणे, खते व यंत्रांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्चसरकार करत असल्याचा आव आणते; परंतु दुसरीकडे शेतकऱ्यांचे पीक जेव्हा प्रत्यक्ष विक्रीसाठी तयार होते. तेव्हा शासकीय खरेदी केंद्रांवर “विशिष्ट क्विंटल’ची जाचक अट लावून त्यांची अडवणूक केली जात आहे. मागील खरीप हंगामातील शेतकऱ्यांचे तब्बल २० लाख क्विंटल धान भंडारा जिल्ह्यातील शासकीय खरेदी केंद्रांच्या आवारात पडून आहे. खरेदीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी तालुका, जिल्हा, राज्य आणि केंद्र स्तरावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने लावून धरण्यात आली होती. अगदी श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी नेत्यांनीही आव आणला, परंतु केंद्राकडून यात कोणतीही सूट मिळाली नाही. उलट, हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना फसवण्यासाठी आणि आधीची चूक लपवण्यासाठी सरकारने एक नवा “तुघलकी’ आदेश काढला. खरीप हंगामातील शिल्लक राहिलेले धान “रब्बी हंगामाच्या’ सातबाऱ्यावर नोंदवून विकण्याचे फर्मान सोडण्यात आले. प्रत्यक्षात २० लाख क्विंटल धान खरेदीची गरज असताना, शासनाने केवळ १५ लाख क्विंटलची मर्यादा मंजूर केली.

यामुळे अजूनही ५ लाख क्विंटल धान खरेदीविना पडून राहणार असून शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. या १५ लाख क्विंटलच्या मर्यादेचे वाटप करताना जिल्हा पणन अधिकारी भंडारा यांनी कोणत्याही नियमांचे पालन केले नाही. यात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या संस्था प्रत्यक्षात कार्यरतच नाहीत (बंद आहेत), अशा संस्थांनाही धान खरेदीची मर्यादा वाटण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या मालकीच्या किंवा सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असलेल्या विशिष्ट खरेदी केंद्रांना जाणीवपूर्वक अवाढव्य आणि मोठ्या प्रमाणात लिमिट देण्यात आली. तर सर्वसामान्य व प्रामाणिक केंद्रांवर अन्याय करून त्यांना अतिशय कमी लिमिट दिली गेली. या प्रक्रियेत प्रचंड अनियमितता आणि भेदभाव झाला आहे. खरिपाचे धान रब्बीमध्ये विकण्यास आणि खरेदी करण्यास भाग पाडणे हाकायदेशीर गुन्हा आहे. या अन्यायकारक कृतीमुळे रब्बी हंगामात प्रत्यक्ष घाम गाळून पीक घेणारा खरा शेतकरी आता हमीभावापासून आणि धान विक्रीपासून पूर्णपणे वंचित राहिला आहे.