विद्यार्थ्यांच्या तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा

दै. लोकजन वृत्तसेवा साकोली :- लोकशाही हक्कांचे संरक्षण, सोनम वांगचुक यांच्या जनहिताच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेणे तसेच शिक्षण व्यवस्थेत नैतिक उत्तरदायित्व करण्याविषयी सरकारने लक्ष द्यावे यासाठी उपोषण सुरू आहे. आज महाराष्ट्र राज्यातील भंडारा जिल्ह्यातील साकोली येथे विविध विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संघटना आणि लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांच्या वतीने आयोजित शांततापूर्ण जनमोर्चाच्या माध्यमातून आम्ही आपल्या समक्ष हे निवेदन सादर करीत आहोत. मागण्यात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा.

नीट तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका गळती व परीक्षा अनियमिततेची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी करण्यात यावी व दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. परीक्षा अनियमितता व प्रश्नपत्रिका गळतीमुळे मानसिक धक्क्याने आत्महत्या केलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या कुटुंबास १ कोटी रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी तसेच कुटुंबातील एका सदस्यास शासकीय नोकरी देण्यात यावी. स्पर्धा परीक्षांची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, उत्तरदायी आणि सुरक्षित करण्यासाठी प्रभावी कायदा करण्यात यावा, जेणे करून भविष्यात कोणत्याही विद्यार्थ्याचे भविष्य भ्रष्टाचारामुळे उद्ध्वस्त होणार नाही.

परीक्षा घोटाळ्यांमुळे प्रभावित विद्यार्थ्यांना तातडीने न्याय मिळावा. दोषी अधिकारी व परीक्षा माफियांची संपत्ती जप्त करून त्यांच्यावर कठोर शिक्षा करण्यात यावी. सोनम वांगचुक तसेच शांततामय आंदोलनात सहभागी झालेल्या सर्व नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांचा आदर करण्यात यावा आणि त्यांच्यावरील कारवाईची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. भारत सरकारने विद्यार्थी, पालक आणि आंदोलनाच्या प्रतिनिधींशी तात्काळ संवाद साधून त्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा देशाचे भविष्य हे विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. विद्यार्थ्यांचा शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासच जर डळमळीत झाला, तर तो केवळ परीक्षा प्रणालीचा प्रश्न नसून राष्ट्राच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. म्हणून आपण भारतीय राज्यघटनेच्या संरक्षिका म्हणून या अत्यंत गंभीर विषयात तातडीने हस्तक्षेप करून देशातील कोट्यवधी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. लोकशाही व शांततामय आंदोलनांविषयी संवादावर आधारित आणि घटनात्मक मूल्यांचा सन्मान करणारा दृष्टिकोन स्वीकारण्यात यावा तसेच नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यात यावे.

आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की, आपण भारतीय राज्यघटनेच्या संरक्षिका म्हणून लोकशाही, न्याय, समानता आणि नागरिकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती कार्यवाही कराल व देशवासियांच्या भावना लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घ्याल. असे निवेदनातून म्हटले आहे यावेळेस नगरसेवक कुणाल राऊत, शहर काँग्रेस अध्यक्ष दिलीप मासुरकर, सामाजिक कार्यकर्ता अमोल टेंभुर्ण, नगरसेवक निर्मला नंदेश्वर, नगरसेवक त्रिवेणी चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ते डी. जी. रंगारी सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप मातुरकर, बिट्टू गजभिये, नित्यानंद मेश्राम, प्रमिला टेंभुकर, शितल नागदेवे, कविता मडामे, अंकुर रामटेके, बाली गजभिये, अतुल डोंगरे, कुमार वासनिक, आकाश मेश्राम, स्नेहा रंगारी, मृणाल मोरांडे, कागद राव रंगारी, रक्षक कांबळे, अमोल गजबे, प्रमोद नेवारे, सतीश राऊत, अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, सर्वपक्षीय कार्यकर्ते व सर्व विद्यार्थी संघटना महामाया महिला सामाजिक न्याय संघटना महिला संघटना या ठिकाणी सहभागी झाले होते विशेष