सोनम वांगचुक आणि अभिजित दीपके यांच्या समर्थनार्थ गोंदियात एल्गार
दै.लोकजन वृत्तसेवा गोंदिया:- शिक्षणव्यवस्थेतील पारदर्शकता, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची सुरक्षितता आणि लोकशाही मार्गाने संवादाची अपेक्षा या मुद्यांवर गोंदियात सोमवार २० जुलै रोजी तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौकात शिक्षण बचाव समन्वय समिती आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या, विद्यार्थी संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या आंदोलनात शिक्षणविषयक प्रश्नांवर आमरण उपोषण करणारे सोनम वांगचुक व अभिजीत दीपके यांच्या समर्थनार्थ आवाज बुलंद करण्यात आला. तसेच नीट परीक्षेतील कथित अनियमिततेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
आंदोलनात गोंदिया पालिकेचे नगराध्यक्ष सचिन शेंडे, शिवसेना (उबाठा) जिल्हाप्रमुख पंकज यादव, नगरसेवक सुनील भालेराव, हरीश तुळसकर, योगेश अग्रवाल, आंदोलन समितीचे अतुल सतदेवे यांच्यासह संविधान मैत्री संघटनांचे पदाधिकारी, शिक्षक, पालक, युवक आणि विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. शिक्षण हा केवळ शैक्षणिक विषय नसून राष्ट्राच्या भवितव्याचा कणा आहे, अशी भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली. आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मुख्य मंडपात भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका सन्मानपूर्वक ठेवण्यात आली होती. सहभागींच्या हातात राष्ट्रध्वज, आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या संरक्षणाची मागणी करणारे फलक झळकत होते. घोषणाबाजीतून शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली.
निषेध अधिक प्रभावी करण्यासाठी आंदोलकांनी प्रशासनाची प्रतीकात्मक प्रेतयात्रा काढत केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका केली. लोकशाहीत मतभिन्नतेला स्थान असून, संवादाच्या माध्यमातूनच प्रश्नांची या आंदोलनातून देण्यात आला. शिक्षणासारख्या संवेदनशील विषयाकडे केवळ प्रशासकीय किंवा कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून न पाहता राष्ट्रहिताच्या व्यापक चौकटीत विचार करण्याची गरज वक्त्यांनी स्पष्ट करीत शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
यावेळी राष्ट्रपतींना उद्देशून उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत यांना निवेदन सादर करण्यात आले. त्यात सोनम वांगचुक व अभिजीत दीपके यांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, केंद्र सरकारने त्यांच्या प्रतिनिधींशी तातडीने सकारात्मक संवाद सुरू करावा, शिक्षण व विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा, तसेच शांततामय लोकशाही आंदोलनांबाबत संविधानसम्मत आणि संवेदनशील भूमिका स्वीकारावी, अशी मागणी करण्यात आली. शिक्षणाच्या प्रश्नाभोवती उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनाने गोंदियात लोकशाही मूल्ये, विद्यार्थीहित आणि उत्तरदायी शासनव्यवस्थेवरील चर्चेला नवे अधिष्ठान दिले. संवाद, संवेदनशीलता आणि विश्वास या त्रिसूत्रीवरच शिक्षणव्यवस्थेचे भविष्य अधिक सक्षम होऊ शकते, असा ठाम सूर आंदोलनातून उमटला.








