बावनथडी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रकल्पातच जलसमाधी आंदोलन

दै. लोकजन वृत्तसेवा तुमसर :- वेळावेळी मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देवूनही शासन मागण्या पूर्ण करीत नसल्याने कमकासुर, सितेकसा व सुसूरडोह या तीन गावातील बावनथडी प्रकल्पग्रस्तांनी आज दि. १ एप्रिल २०२६ पासून कमकासूर गावात बावनथडी प्रकल्पामध्ये जलसमाधी आंदोलन सुरु केले आहे. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत हे आंदोलन सुरुच राहणार असल्याची माहिती आंदोलकांनी दिली आहे. सन १९७२ साली कमकासुर, सितेकसा, सुसूरडोह या तीन गावातील जमीन राजीव सागर बांध (बावनथडी) प्रकल्पासाठी या आदिवासी बांधवांची जमीन संपादित करण्यात आली.

मात्र त्याच्या मोबदला व व्यवस्थित पुनर्वसन, तसेच जमिनीच्या ऐवजी जमीन, प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना नोकरी, घरासाठी आर्थिक मदत, एवढेच काय तर कोणत्याही ग्रामपंचायत मध्ये त्यांचे समायोजन सुद्धा झाले नाही व मागण्या अजूनही पूर्ण झाल्या नाही. त्यासाठी तिन्ही गावातील ग्रामस्थांनी मिळून जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा १८ मार्च रोजी उपविभागीय अधिकारी तुमसर यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी यांना पाठविलेल्या निवेदनातून दिला होता. अतिशय शोकांतिकेची बाब म्हणजे, सदर आंदोलकांची दखल प्रशासनाकडून घेण्यात आली नाही. फक्त पोलीस प्रशासनाने आपला बंदोबस्त लावला.

मात्र, आंदोलकांना भेटून चर्चा करण्यासाठी तहसीलदार सुद्धा आले नाही. हे आदिवासी समाजाप्रती अतिशय उदासीनता दाखवणारी घटना आहे. जोपर्यंत प्रशासनातील अधिकारी चर्चेसाठी येणार नाही तोपर्यंत पाण्यामधून बाहेर निघणार नाही अशी भूमिका सध्या आंदोलकांनी घेतली आहे.

शेतीला एकरी किमान पाच लाख रुपये आर्थिक मोबदला देण्यात यावा. संपादित घराला प्रति घर दहा लाख रुपये आर्थिक मोबदला देण्यात यावा. अंदाजे ५ हजार प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार हमी योजने अंतर्गत २००९ पासूनची कृषी मजुरी रोजी ६.२४ लक्ष देण्यात यावे. प्रकल्पग्रस्तांना ५% आरक्षण ऐवजी, सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या १८/०४/२०२३ च्या निकालाच्या आदेश प्रमाणे संबंधित भूसंपादन केलेल्या विभागने प्रकल्पग्रस्तांना ५०% आरक्षनात वर्ग ३ व ४ मध्ये समाविष्ठ करण्यात यावी. आदिवासी कुटुंबाना केंद्रशासनाच्या धोरणात्मक कायदा अंतर्गत/ कवा वनहक दावे अंतर्गत १ हे. आर. जमिनीचे पट्टे देण्यात यावे. अंतिम निवढ्यात नाव असूनही स्वतंत्र भूखंड न मिळालेल्या प्रकल्प बाधितांना भूखंड द्यावे. संपादित झालेल्या जमिनीची रक्क्म तक्रारी मुळे अजूनपर्यंत न मिळालेल्या खातेधारकांना एक विशेष सभा स्थानिक पातळी (पुनर्वसित गावातच) आयोजित करून तक्रारी निकाली काढावे यासह इतर मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरु केले आहे.