रंजना तुरकर सिहोरा सरपंच पदावर पुन्हा कायम

दै. लोकजन वृत्तसेवा सिहोरा ः- अपात्रतेचा आदेश रद्द झाल्याने ग्रामपंचायत सिहोराच्या सरपंच सौ. रंजनाताई तुरकर ह्या पुन्हा सरपंच पदावर कायम झाल्याने ग्रामपंचायत सिहोराच्या राजकारणात मोठी खडबड उडाली आहे.सौ.रंजना दिनेश तुरकर यांनी कायदेशीर लढाईत मुसंडी मारली आहे. अप्पर आयुक्त नागपूर यांनी दिलेला अपात्रतेचा आदेश राज्याचे ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री ना. जयकुमार गोरे यांनी रद्द ठरविला आहे. पंचायत समिती तुमसर अंतर्गत असलेल्या सिहोरा ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच सलाम शेख आणि इतर ८ सदस्यांनी सरपंच रंजना तुरकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते.

यामध्ये १५ व्या वित्त आयोगातून निविदा प्रक्रिया न राबवता स्कूल बॅग आणि आरओ खरेदी करणे, मासिक सभा न घेणे आणि आर्थिक गैरव्यवहार करणे अशा तक्रारींचा समावेश होता. या तक्रारींची दखल घेत अपर आयुक्त, नागपूर विभाग यांनी १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आदेश पारित करून सरपंचांना अपात्र ठरवले होते. या अन्यायाविरुद्ध रंजना तुरकर यांनी ग्रामविकास मंत्र्यांच्या न्यायालयात अपील दाखल केली होती. मंत्रालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान सरपंचांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. यात सौ. रंजना तुरकर यांनी स्पष्ट केले की, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्या सभा घेऊ शकल्या नव्हत्या आणि तसा वैद्यकीय अहवालही त्यांनी सादर केला होता. तसेच, १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून झालेल्या खरेदीचा जमा-खर्च ग्रामसभेने सर्वानुमते मंजूरही केला होता.

यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्यात आला की, साहित्य खरेदीची निविदा प्रक्रिया राबवणे आणि सरपंचांना कायदेशीर मार्गदर्शन करणे हे काम ग्रामपंचायतीच्या सचिवांचे आहे. जर सचिवाने आपले कर्तव्य पार पाडले नसेल, तर त्यासाठी सरपंचांना जबाबदार धरून थेट पदावरून दूर करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे. नामदार जयकुमार गोरे यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर अत्यंत महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. “सरपंच या महिला लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांना अधिनियमातील तरतुदींची माहिती देणे आणि नियमानुसार कामकाज करून घेणे ही जबाबदारी सचिवाची आहे. प्रशासकीय त्रुटींसाठी सरपंचांना पदावरून दूर करणे हे प्रकरण गंभीर नाही,” असे स्पष्ट करत मंत्र्यांनी अपर आयुक्तांचा तो आदेश रद्द केला. या निकालामुळे सिहोरा ग्रामपंचायतीत रंजना तुरकर यांच्या समर्थकांनी मोठा जल्लोष केला आहे. लोकशाहीत निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधीला प्रशासकीय तांत्रिकतेचा आधार घेऊन अडकवण्याचा प्रयत्न या निकालामुळे फसला असून, रंजना तुरकर यांनी आपला सरपंच पदाचा गड पुन्हा एकदा कायम केला, हे येथे उल्लेखनीय आहे.