स्मशानभूमिसाठी खासगी जागा खरेदीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार द्या

 दै. लोकजन वृत्तसेवा भंडारा :- स्मशानभूमीसाठी हक्काची जागा नसल्याने अनेकदा खासगी मालकीच्या किंवा अतिक्रमित जागेवर अंत्यसंस्कार करावे लागतात. ज्यातून ग्रामीण भागात मोठे जातीय आणि सामाजिक तणाव निर्माण होत आहेत. जागा उपलब्ध नाही, असे तांत्रिक उत्तर देण्याऐवजी, जिथे शासकीय जमीन नाही तिथे खासगी जमीन खरेदी करण्याचे विशेष अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधानपरिषदेत केली. विधानपरिषदेत अर्धा तास चर्चा अंतर्गत आमदार डॉ. फुके यांनी ग्रामीण भागात मृत्यूंनतर मानवी देहाची जी विटंबना होत आहे, ती पाहता आपण खरंच प्रगत आहोत का, असा प्रश्न उपस्थित केला.

गेल्या ऑगस्टमध्ये उमरेड-भिवापूर परिसरात घडलेली घटना काळजाला भिडणारी आहे.पावसामुळे चिता विझल्याने नातेवाईकांना चिखलात उभे राहून, प्लॅस्टिकचा कागद धरून अंत्यविधी पूर्ण करावा लागला. याच घटनेवर न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला होता. जिल्हा नियोजन समिती केवळ सुशोभीकरणासाठी निधी देते, पण मूळ प्रश्न जागा उपलब्ध करून देण्याचा आहे, ज्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. नागपूर जिल्ह्यासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी २०४ गावांत स्मशानभूमी नाही, हे केवळ जागेचे संकट नसून महसूल आणि ग्रामविकास विभागातील समन्वयाचा पूर्णपणे अभाव असल्याचे स्पष्ट लक्षण आहे. मृत्यूंनतर सन्मानाने अंत्यसंस्कार होणे हा मानवी हक्क आहे, मात्र दुर्दैवाने आजही हा हक्क पायदळी तुडवला जात आहे, अशी खंत त्यांनी केली. या प्रश्नाची दाहकता इतकी वाढली आहे की, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला यात स्वतःहूनहस्तक्षेप करावा लागला. प्रशासनासाठी ही अत्यंत नामुष्कीची बाब आहे की, एका मूलभूत सुविधेसाठी न्यायालयाला सरकारचे कान टोचावे लागतात.

विशेषतः पावसाळ्यात परिस्थिती भयानक असते. शेड नसल्यामुळे अर्धी जळालेली प्रेते उघड्यावर सोडावी लागतात किंवा चिखलातून वाट काढत प्रेत वाहून न्यावे लागते. शेजारील कर्नाटक राज्याने “स्मशान कैंकर्य’ सारख्या योजनांतून हजारो गावांत जागा निश्चित केली आहे, तर केरळमध्ये पंचायत स्तरावर आधुनिक गॅस दाहिनींवर भर दिला जात आहे. मग महाराष्ट्रात आजही १० ते १५ टक्के महसूल गावांत हक्काची स्मशानभूमी का नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. नागपूर जिल्ह्यातील २०४गावांच्या स्मशानभूमीबाबत न्यायालयाने जो अहवाल मागवला आहे, त्यावर शासनाने आतापर्यंत नेमकी काय कायदेशीर कार्यवाही केली? ज्या ८५ गावांच्या जागा वन विभागाच्या अखत्यारीत आहेत, त्यांच्या हस्तांतरणाचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यास इतका विलंब का झाला?

नागपूरमधील ज्या शेकडो गावांत जागाच उपलब्ध नाही, तिथे आगामी सहा महिन्यांत विशेष भूसंपादन मोहीम राबवून जागा मिळवून देणार का? ज्या ठिकाणी जागा आहे पण शेड नाही, तिथे आगामी पावसाळ्यापूर्वी आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून तात्पुरती शेड उभारली जाईल का?, अशी प्रश्नांची सरबत्ती त्यांनी केली. “हर घर जल’ प्रमाणे “प्रत्येक गावास स्मशानभूमी’ हे मिशन मोडवर राबवून या महाराष्ट्रातील मृतांची विटंबना थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.