जनगणनेतून ओबीसी गायब करण्याचा डाव, केंद्राने वेळीच सुधारणा न केल्यास देशभर आंदोलने

दै. लोकजन वृत्तसेवा भंडारा :- “ज्यांची जेवढी संख्या, त्यांचा तेवढा वाटा” हे लोकशाहीचे मूलभूत सूत्र पायदळी तुडवून केंद्र सरकारने २०२६ २०२७ च्या जनगणनेतून ओबीसी प्रवर्ग जाणीवपूर्वक वगळला आहे. २२ जानेवारी २०२६ रोजी जनगणना आयुक्तांकडून प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रात ओबीसींचा स्वतंत्र उल्लेख टाळला गेला आहे. केंद्र सरकारच्या या ओबीसी विरोधी भूमिके विरोधात देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि जनगणना आयुक्तांना पत्राद्वारे तीव्र निषेध कळविण्यात आला आहे.

केंद्राने वेळीच सुधारणा न केल्यास देशभर आंदोलने करण्यात येतील व जनगणनेवर बहिष्कार घालण्यात येईल इशारा आज ओबीसी संघर्ष समिती जिल्हा भंडाराच्यावतीने आज विश्रामगृहात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. पत्रकार परिषदेत ओबीसी संघर्ष समिती जिल्हा भंडाराचे मुख्य समन्वयक सदानंद इलमे व प्रभाकर वैरागडे, खा. डॉ. प्रशांत पडोळे, आ. नाना पटोले, कोषाध्यक्ष रमेश शहारे, संघटक संजय मते, प्रसिद्धी प्रमुख डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, निमंत्रक रोशन उरकुडे, सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सदानंद इलमे म्हणाले, २०२६ – २०२७ च्या जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील ‘घरसूची’ अर्जात एकूण ३३ प्रश्न विचारण्यात येणार आहेत. यातील प्रश्न क्रमांक १२ मध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती व अन्य असा स्वतंत्र कोड देण्यात आले आहेत.

मात्र देशातील बहुसंख्यांक असलेल्या ओबीसी समाजाला जाणीवपूर्वक तर या वर्गवारीतढकलण्यात आले आहे. यामुळे खऱ्या ओबीसींचा आकडा कळणार नाही. हा प्रकार ओबीसी समाजाच्या घटनात्मक अस्तित्वावर घाला चलणारा असून समाजाची फसवणूक करणारा आहे. ओबीसींची संख्या कळणार नसेल तर त्यांना आरक्षणाचे लाभ कसे मिळणार? शासन व प्रशासनातील प्रतिनिधित्व कसे कळणार? त्यांचा विकास कसा साधणार? ओबीसी प्रवर्ग नाहीसा करायचा आहे का ? असे अनेक प्रश्न ओबीसींच्या समोर दिसत आहेत. यासाठी ओबीसींनी जागृत होवून एकत्रित येणे आवश्यक असल्याचेही इलमे म्हणाले.