जनगणनेत ओबीसी प्रवर्गाचा समावेश करण्याच्या मागणीसाठी भंडाऱ्यात ओबीसींचा जनआक्रोश मूक मोर्चा

 दै. लोकजन वृत्तसेवा भंडारा ः- केंद्र सरकारने २०२७ च्या जनगणनेसाठी जाहीर केलेल्या नियमावलीत आणि ३३ प्रश्नांच्या सूचीमध्ये “ओबीसी’ प्रवर्गाचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने ओबीसी समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. जनगणनेत ओबीसी प्रवर्गाचा समावेश करण्याच्या मागणीसाठी आज भंडारा शहरात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने ओबीसींचा जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री व इतरांच्या नावे असलेले निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले.

या निवेदनानुसार भारत सरकारच्या जाणार राजपत्रानुसार दि. २२ जानेवारीला, जनगणनेच्या मकान सूचीकरण प्रक्रियेत विचारल्या जाणाऱ्या ३३ प्रश्नांपैकी १२ व्या प्रश्नात केवळ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. वास्तविक, दि. ३० एप्रिलला झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, ज्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मीडियाला दिली होती. मात्र, नव्या राजपत्रानुसार ओबीसींचा स्वतंत्र उल्लेख टाळल्याने समाजात संभ्रम आणि संताप निर्माण झाला आहे.

ओबीसींची आर्थिक व सामाजिक स्थिती अत्यंत हलाखीची झाली असून त्यांना सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अधिकारी मिळण्यासाठी जनगणनेची गरज आहे. सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी आणि ओबीसींचा उल्लेख असलेले नवीन राजपत्र जाहीर करावे. केंद्र शासनाने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करून अनुसूचित जाती जमातीप्रमाणे न्याय द्यावा, यासाठी शांततापूर्ण मूक आक्रोश मोर्चा काढला. दुपारी शासकीय विश्रामगृह भंडारा येथे हा मूक मोर्चा काढण्यात आला. यानंतर देशाचेराष्ट्रपती, पंतप्रधान व गृहमंत्री यांचे नावे असलेले निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. या जनआक्रोश मूक मोर्चात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. मुकेश पुडके, के. झेड. शेंडे, दिनेश फेंडर यांच्यासह ओबीसी बांधव उपस्थित होते.