ओबीसींची उघड फसवणूक : सरकारची दुटप्पी भूमिका उघड

दै. लोकजन वृत्तसेवा भंडारा:- केंद्र सरकारची ओबीसी जनगणनेबाबतची भूमिका पूर्णतः दुटप्पी आणि दिशाभूल करणारी असल्याचा घणाघाती आरोप ओबीसी अधिकार मंचाचे संयोजक खेमेंद्र कटरे यांनी केला आहे. न्यायालयात, संसदेत आणि जाहीर सभांमध्ये “ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करू’ असे आश्वासन देणाऱ्या सरकारने प्रत्यक्षात मात्र जनगणनेच्या ३३ कलमी नियमावलीत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकानाच ठेवलेला नाही.

यामुळे सरकारचा खरा चेहरा उघड झाला असून हा प्रकार म्हणजे ओबीसी समाजाशी केलेला विश्वासघात आणि उघड फसवणूक असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले. ओबीसींची स्वतंत्र गणना होणार म्हणून सत्ताधाऱ्यांनी जल्लोष केला, आतिषबाजी केली, फटाके फोडले. मात्र आता प्रत्यक्ष नियमावली समोर आल्यानंतर ओबीसींचा स्वतंत्र उल्लेखच गायब असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. कटरे म्हणाले की, “”फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी समाजाची मते मिळवण्यासाठी ही घोषणा करण्यात आली होती, हे आता उघड झाले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी ओबीसी समाजाचा केवळ राजकीय वापर केला. ही जनगणना नव्हे, तर ओबीसींच्या हक्कांवर घाला घालण्याचा कट आहे.” ते पुढे म्हणाले, “”एससीएसटीसाठी स्वतंत्र कॉलम आहे,

मग देशातील सर्वात मोठा सामाजिक घटक असलेल्या ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना का नाही? हा प्रश्न सरकारला चुकवता येणार नाही. सरकारने तात्काळ निर्णय दुरुस्त करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र जनगणना लागू करावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला. ओबीसी समाजाची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी स्वतंत्र जनगणना अत्यावश्यक असताना, सरकारची ही भूमिका लोकशाही मूल्यांना तडा देणारी असून याविरोधात लवकरच व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल, असेही कटरे यांनी स्पष्ट केले.