तुमसर तहसीलमध्ये नागरिकांची पायपीट; जाचक अटींमुळे जन्म-मृत्यू दाखले रखडले!
दै. लोकजन वृत्तसेवा तुमसर:- शासन सुलभ प्रशासन आणि पारदर्शकतेचे कितीही गोडवे गात असले, तरी जन्म-मृत्यू नोंदणीसंदर्भातील नव्या शासन निर्णयाने (जीआर) सामान्य नागरिकांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे. गेल्या सहा महिने ते एक वर्षापासून तुमसर तहसील कार्यालयात जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांची रोजची पायपीट सुरू असून, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १२ मार्च २०२५ रोजी लागू केलेल्या नव्या कार्यपद्धतीतील जाचक व अव्यवहार्य अटींमुळे शेकडो अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत.
नवीन निर्णयानुसार, एक वर्षापेक्षा अधिक विलंबाने जन्म किंवा मृत्यू नोंद करायची असल्यास केवळ अर्ज पुरेसा नसून, अनेक अव्यवहार्य पुराव्यांची सक्ती करण्यात आली आहे. ५०-६० वर्षांपूर्वी जन्मलेल्या नागरिकांनी आज लसीकरणाचे पुरावे आणायचे कुठून? असा थेट सवाल उपस्थित होत आहे. ज्यांचे आई-वडील किंवा स्वतःच शिक्षणापासून वंचित राहिले,त्यांच्यासाठी हा पुरावा मिळवणे अशक्य ठरत आहे. स्वतःच्या जन्मासाठी आता संपूर्ण वंशावळीची कागदपत्रे सादर करण्याची वेळ आली आहे.
तुमसर तालुक्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील शेकडो अर्जदार दररोज तहसील व निबंधक कार्यालयाच्या चकरा मारत आहेत. मात्र, अधिकारी जाचक अटींचे बोट दाखवत प्रस्ताव परत पाठवत असल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागातअंगणवाडी, रुग्णालयीन किंवा जुन्या शासकीय नोंदीच उपलब्ध नसल्याने सबळ पुरावे नसतील तर अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देऊ नये या नियमाचा फटका थेट सामान्य नागरिकांना बसत आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेला आता अर्धन्यायिक स्वरूप देण्यात आले आहे. परिणामी, सुनावणी साक्षीदार अशा क्लिष्ट बाबींना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाढत असल्याने, दाखला हवा की नको? असा हतबल सवाल नागरिक करत आहेत. परकीय घुसखोरी व बनावट नोंदी रोखण्यासाठी शासनाने ही कडक पावले उचलल्याचे कारण दिले जात आहे. मात्र, मोजक्या चुकीच्या प्रकरणांसाठी संपूर्ण सामान्य जनतेला वेठीस धरणे कितपत योग्य? असा संतप्त प्रश्न तुमसरमधील नागरिक विचारत आहेत.
आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र असूनही जन्मतारीख ग्राह्य धरली जात नसल्याने या निर्णयाविरोधात तीव्र असंतोष पसरला आहे. या जाचक अटी तातडीने शिथिल कराव्यात, प्रक्रिया सुलभ करावी आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा द्यावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन शासनाकडे ठोस पाठपुरावा करावा, अशी जोरदार मागणी आता तुमसर तालुक्यातून होत आहे.