विकसित भारत – “जी-राम-जी’गावांमध्ये रोजगार आणि  स्वावलंबनाची एक नवीन क्रांती…: आ. विनोद अग्रवाल

गोंदिया:- गोंदिया विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सोमवार १२ जानेवारी २०२६ रोजी गोंदिया शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकारांसोबत पत्रकार परिषद घेतली आणि केंद्र सरकारच्या नवीन योजने “विकासित भारत – जी-रामजी’ मुळे ग्रामीण जीवनात कोणते क्रांतिकारी बदल घडणार आहेत याबद्दल माध्यमांना सविस्तर माहिती दिली. आमदार विनोद अग्रवाल यांनी सांगितले की, विकासित भारत – “जीराम-जी’ योजना ही केवळ रोजगाराचे आश्वासन नाही तर शाश्वत उपजीविकेची हमी आहे.

ही योजना ग्रामीण भारताला स्वावलंबी बनवून विकसित भारताचा पाया मजबूत करेल असे त्यांनी सांगितले. गरीब, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांना रोजगार सुनिश्चित करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. त्यांनी सांगितले की, विकसित भारत २०४७ च्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनानुसार ग्रामीण विकासासाठी एक नवीन चौकट विकसित केली जात आहे. हा कायदा जुन्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करतो आणि गावांना अधिक अधिकार आणि स्वायत्तता देतो. त्यांनी सांगितले की हे विधेयक ग्रामीण भारताच्या सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने एक ठोस पाऊल आहे. भ्रष्टाचारमुक्त ग्रामपंचायती, सुशासन आणि लोकसहभाग ही त्याची प्राथमिक उद्दिष्टे आहेत. आमदार अग्रवाल यांनी पुढे स्पष्ट केले की या योजनेमुळे स्वावलंबी आणि सक्षम गावे निर्माण होतील.

गरीब, शेतकरी आणि मजुरांचा विकास हा नेहमीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी प्राधान्याचा विषय राहिला आहे. गावांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या “विकासित भारत-जी राम जी योजने’ चे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे जुन्या कायद्यांमधील त्रुटी दूर करणे, व्यवस्थेत पारदर्शकता आणणे, भ्रष्टाचाराला प्रभावीपणे आळा घालणे आणि राज्यांच्या सहकार्याने योजनेचे डिजिटलायझेशन करणे. विकसित ग्रामपंचायतींची निर्मिती, त्यांच्या गरजांनुसार विकास योजना तयार करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना सक्षम करणे आणि ग्राम परिषदांना सक्षम करणे ही देखील या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. त्यांनी सांगितले की या योजनेअंतर्गत, कामगारांना दरवर्षी १२५ दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल.

सात दिवसांच्या आत मजुरी थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल आणि जर पैसे देण्यास विलंब झाला तर मजुरांना व्याजासह पैसे दिले जातील. या योजनेअंतर्गत, एक नवीन ग्रामीण रोजगार हमी कार्ड जारी केले जाईल, जे काम शोधण्यासाठी, मजुरी मिळिवण्यासाठी आणि स्वतःच्या हक्कांची मागणी करण्यासाठी एक मजबूत आणि वैध दस्तऐवज असेल. प्रत्येक गावाला स्वावलंबी बनवणे आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासात त्याचा सहभाग सुनिश्चित करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.