दि सहकारी राईस मिल सिहोराच्या सत्ता संघर्षात प्रशासकाची नियुक्ती

दै. लोकजन वृत्तसेवा सिहोरा ः- भंडारा जिल्ह्यातच नव्हे तर विदर्भात प्रथम क्रमांकात गणल्या जाणाऱ्या दि सहकारी राईस मिल सिहोराच्या सत्ता संघर्षात व मावळत्या वर्षात ३१ डिसेंबर रोजी अखेर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली असून दि सहकारी राईस मिल सिहोराच्या सत्ता संघर्षाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. संचालक मंडळाला बरखास्त करून प्रशासक म्हणून एस. डब्ल्यू. गायधने यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ११ सदस्य संख्या असलेल्या दि सहकारी राईस मिलसिहोराच्या संचालक मंडळात सुरेश तुरकर व रामप्रसाद ठाकरे हे २ संचालक आधीच अपात्र झाले होते.

संचालक मंडळात कामकाजावरून अंतर कलह वाढत गेला आणी यात सहादेव तुरकर व अविनाश पडोळे यांनी जुलै २०२५ ला राजीनामा दिला. राजीनाम्याची शृंखला इथेच थांबली नाही तर खूमन चौधरी व कृष्णकुमार पारधी यांनी सुद्धा ऑक्टोबर २०२५ रोजी राजीनामा दिला. राहिलेले ५ संचालक अल्पमतात असल्यामुळे यांनी सुद्धा राजीनामा द्यावा व प्रशासक बसविण्यात यावे अशी मागणी जोर धरून होती. ऑगस्ट २०२४ पासून संचालक मंडळाची मासिक सभा घेण्यात आली नव्हती.

नियमानुसार सभा न झाल्याने संस्थेच्या विकासाचे आणि हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय प्रलंबित होते.तशेच शेतकरी व सभासदांच्या हिताचे सुद्धा निर्णय प्रलंबित होते. संचालक मंडळात फक्त ५ सदस्य असल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार, कोणत्याही निर्णयासाठी आवश्यक असलेली ‘कोरम’ (गणपूर्ती) पूर्ण करणे या ५ संचालकांना अशक्य झाले होते. परिणामी, कायदेशीररीत्या हे संचालक मंडळ निर्णय घेण्यास असमर्थ ठरले होते. दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून कारवाईचा बडगा व संस्थेतील गोंधळ याची दखल घेत सहाय्यक निबंधक कार्यालयाने वेळोवेळी सूचना आणि आदेश दिले होते. मात्र, संचालक मंडळाने कोणत्याही चौकशी अहवालाची किंवा आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही.

आर्थिक व्यवहार धोक्यात आल्याने तशेच सभासदांचे नुकसान कशे टाळता येईल यासाठी सहाय्यक निबंधकप्रमोद हुमणे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७८ अ (१) अन्वये अधिकाराचा वापर करून हे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त केले. नवनियुक्त प्रशासक एस. डब्लू. गायधने यांनी संस्थेचा पदभार स्वीकारला असून, आता राईस मिलचा सर्वाधिकार पुढील ६ महिन्याच्या कालावधीसाठी त्यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे.नव्याने संचालक मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश सुद्धा देण्यात आले आहेत. या निर्णयाने सहकार क्षेत्रात चांगलीच खडबड उडाली आहे.