चरण वाघमारे व इतर १५० अर्जदारांविरुद्ध नोंदविण्यात आलेला गुन्हा रद्द

दै. लोकजन वृत्तसेवा भंडारा:- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फौजदारी अर्ज क्र. १७४४/२०२४ मध्ये सविस्तर सुनावणीनंतर दि. १५ डिसेंबर २०२५ रोजी निकाल जाहीर करून मोहाडी पोलीस स्टेशन येथे नोंदविण्यात आलेला गुन्हा क्रमांक २८९/२०२४ (दि. १२.११.२०२४) तसेच त्यावर आधारित आरोपपत्र क्रमांक १३/२०२५ रद्द करून बाजूला ठेवण्याचा आदेश पारित केला आहे.

सदर फौजदारी अर्ज चरण सोविंदा वाघमारे माजी आमदार, विजय कुंडलिक भुरे, अर्जदार क्र. १ यांचे वैयक्तिक सहाय्यक रा. डोंगरगाव, नंदू उर्फ चंद्रशेखर नथ्थू रहांगडाले सभापती पंचायत समिती तुमसर, अमित चंद्रभान रंगारी दैनिक नवभारतचे पत्रकार,डॉ. शांतराम पांडुरंग चाफले सेवानिवृत्त पशुसंवर्धन अधिकारी तसेच प्रशांत हरिश्चंद्र लांजेवार, कृषक, रा. भंडारा यांनी दाखल केला होता.

प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीबाबत न्यायालयाने नमूद केले आहे की, एफआयआरनुसार तक्रारदार हा पोलीस कर्मचारी असून निवडणूक काळात आचारसंहिता लागू असताना तो कर्तव्यावर असताना, दि. ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी रात्री ८ वाजताच्या सुमारास मौजा मांडेसर येथे विधानसभा निवडणुकीच्या काळात बेकायदेशीररित्या साहित्य (किट) वाटप सुरू असल्याची माहिती प्राप्त झाल्याने पोलिसांनी छापा टाकला होता. ज्यावेळी एका बोलेरो पिकअप वाहनामध्ये २० पोती गोड पदार्थ, स्नॅक्स व बिस्किटे आढळून आली आणि तीन व्यक्ती ती वाटप करताना दिसून आल्यामुळे आचार संहिता पथकाकडून संबंधितवर गुन्हा नोंदविण्याचे कार्यवाही सुरू असताना आमची माहिती निवडणूक विभागाला का दिली म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते अशोक मुटकुरे यांना गावात त्याचवेळी मारहाण करण्यात आली.

शासनाची मदत करण्याचा मोबदला गावातून मारहाण होत मिळाला असल्याने व्यथित होऊन मोहाडी पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा नोंदविण्यात वेळ होत असल्याने, सांत्वना आणि धीर देण्यासाठी तिथे निवडणूक प्रचारात असलेले उमेदवार तथा माजी आमदार चरणभाऊ वाघमारे पोलीस स्टेशनला पोहोचले असता, काय घडले हे माहिती घेण्यासाठी परिसरातील इतर नागरिक पोहोचले असता अर्जदार क्र. १ चरण वाघमारे यांच्यासह इतर ७० ते ८० लोक पोलीस ठाण्यात आले आणि पत्रकाराला बाईट दिल्यामुळे पोलीस ठाण्यात गोंधळ निर्माण झाल्याचा आरोप करून अर्जदारांविरुद्ध सदर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या संपूर्ण प्रकरणात न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके व नंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम २२३ हे लोकसेवकाने दिलेल्या कायदेशीर आदेशाच्या उल्लंघनाशी संबंधित असून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम २१५ नुसार संबंधित लोकसेवकाची लेखी तक्रार नसताना न्यायालयाला अशा गुन्ह्याची दखल घेण्यास स्पष्ट कायदेशीर प्रतिबंध आहे.

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, कलम १८९(२) अंतर्गत बेकायदेशीर जमावाचा कोणताही सामान्य उद्देश प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नाही, तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम १३५ अंतर्गत नेमके कोणते कलम भंग झाले आहे याचा उल्लेख प्रथम माहिती अहवाल किंवा आरोपपत्रात आढळून येत नाही. त्यामुळे अर्जदारांविरुद्ध सुरू ठेवलेली फौजदारी कारवाई ही न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर ठरते. या सर्व बाबींचा विचार करून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या हरियाणा राज्य विरुद्ध चौधरी भजनलाल (AIR 1992 SC 604) या निर्णयातील निष्कर्ष लागू करत, माननीय उच्च न्यायालयाने फौजदारी अर्ज मंजूर करून सदर गुन्हा व आरोपपत्र रद्द केले असून, प्रकरण निकाली काढण्यात आले आहे.

हा निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेच्या दृष्टीने तसेच लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारा महत्त्वपूर्ण न्यायनिर्णय मानला जात आहे.