जलपर्यटनच्या नावाखाली शासनाच्या निधीचा पुर्णतः दुरूपयोग

 दै. लोकजन वृत्तसेवा भंडारा:- भंडारा शहरानजीक वाहणाऱ्या वैनगंगा नदीच्या पाण्यावर जलपर्यटन योजना मागील काही महिण्यापासून राबविण्यात येत आहे. या जलपर्यटनातून मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्माण होवून भंडारा शहराचे नाव जगाच्या पाठीवर प्रसिध्द होण्यासारखे स्वप्ने दाखविली असली तरी या योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर शासनाच्या पैशाचा दुरूपयोग होत असुन शासकीय नियमांना तिलांजली देण्याचे काम होत असल्याचा आरोप शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातर्फे करण्यात येत आहे.

सदर जलपर्यटनाचे काम जिथे सुरू आहे ती जागा गोसे बुडीत क्षेत्रात असल्यामुळे सदर योजनेअंतर्गत जी काही कामे होत आहेत त्याला इरिगेशन विभागाची परवानगी आवश्यक असतांना अशी कोणतीही परवानगी अथवा ना हरकत इरिगेशन विभागाकडून घेण्यात आलेली नाही. शिवाय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या परवानगीशिवाय, मान्यतेशिवाय, ना हरकत नसतांना कामे करता येवू शकत नाही तरीही कामे धडाक्यात सुरू आहेत, हे कसे? ज्या ठिकाणी जलपर्यटनाचे कामे सुरू आहेत ती जागा न. प. भंडारा च्या अखत्यारीत नसतांना दलित वस्तीचे व नागरी सुविधा सेवाचे पैसे पर्यटन किंवा सौंदर्याकरणाच्या कामावर खर्च करण्यात आले, जे सरासर चुकीचे आहे. या ठिकाणी निधीचा गैरवापर करण्यात आलेला आहे हे स्पष्ट होते.

अंदाजे ३८ करोड रू. च्या कामापैकी आर्या कंन्स्ट्रक्शन कंपनीने केलेली जवळपास ११.५० करोड रु. ची केलेल्या कामाचे बिल अदा करून नंतर पुन्हा हीच कामे दुसऱ्या हेडमध्ये टाकून कामे न करताच श्रेयन इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या कंपनीने उर्वरीत २७ करोड रू. पैकी काही बिल उचलले व काही उचलण्याच्या मार्गावर आहेत अर्थात एकाच कामाचे दोनदा बिल उचलण्यात आले, शिवाय कामाचे स्वरूप एकच असतांना एकाच कामाचे सात ते आठ तुकडे करून निविदा काढण्यात आल्या व कामे न करताच फेज-१, फेज-२ असे दर्शवून बोगस बिले काढून शासनाच्या डोळयात धुळ फेकण्याचे काम झाले. नागरी दलित वस्ती व नागरी सेवा सुविधा योजना अंतर्गत होणारी कामे समाज कल्याण अधिकारी यांच्या मंजुरीशिवाय प्रशासकीय मान्यता देता येत नसतांना सदर कामे करण्यास मंजुरी मिळालीच कशी?

शिवाय शासनाचा हा निधी समाजातील दलित व वंचित बांधवांच्या कल्याणाकरीता असतांना त्या निधीचा अशाप्रकारे दुरूपयोग करून त्यांना विकासापासून वंचित ठेवण्याचे महापाप या माध्यमातून करण्यात आले. सरासरी ३८ करोड रू. ची ही कामे असतांना मोका स्थळी बघितल्यास २ करोड रू. च्या वर कामे झाल्याचे निदर्शनास येत नाही. एवढा मोठा भ्रष्टाचार संबंधित विभागाच्या मोठ्या अधिकाऱ्यापासून ज्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा नियोजन अधिकारी, न. प. मुख्याधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी असे सर्व ते कनिष्ठ अभियंता न. प. भंडारा यांच्या संगनमताशिवाय होणे शक्य नसले तरी एकूणच शासनाच्या कोटयावधी निधीचा सर्रास दुरूपयोग आर्या कंस्ट्रक्शन व श्रेयन इन्फ्रास्ट्रक्चर कं. ने केल्याचे स्पष्ट होते. सदर श्रेयन इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे रजिस्ट्रेशन करतांना व निविदा घेतांना सादर केलेली कागदपत्रे चौकशी केल्यास बनावट व बोगस असल्याचे निदर्शनास येत असुन कामे घेण्यासाठी लागणारे वर्क डन सर्टिफिकेट सुध्दा नसतांना अशा अपात्र असलेल्याकंपनीला कंत्राट कशाप्रकार दिल्या गेली हे सुध्दा तपासणे गरजेचे आहे.

राजकीय दबावाशिवाय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नियमबाहय रितीने, शासनाच्या निधीचा गैरवापर होणे शक्य नाही. करीता सदर जलपर्यटनाच्या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेपासून ते झालेल्या कामांची ते प्रदान केलेल्या देयकांची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणी शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातर्फे जिल्हाप्रमुख संजय रेहपाडे, विधानसभा संपर्कप्रमुख राजु नाईक, पंढरीनाथ खोपडे शहर प्रमुख राकेश आगरे, मयूर जोशी, चित्रागंध सेलोकर, इमरान खान, आशिष गणवीर, प्रकाश गभणे, गोपीचंद गोमासे, परवेज शेख इत्यादी पदाधिकाऱ्यांनी केलेली आहे.