बोगस दिव्यांग शिक्षकांची सेवासमाप्त करून गुन्हे दाखल करा

 दिव्यांग घोटाळा – दै. लोकजन विशेष (भाग – २)

काशिनाथ डोमने

भंडारा :- विद्यार्थ्यांना आदराचे धडे देणारे, प्रामाणिकपणा आणि सत्याचे संस्कार राबवणारे शिक्षकच जर बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे नौकरी मिळवत असतील, तर ते विद्यार्थ्यांना कोणत्या ज्ञानाचे डोस पाजत असतील, हा गंभीर सवाल भंडारा जिल्हा परिषदेत उघडकीस आलेल्या दिव्यांग घोटाळ्यामुळे निर्माण झाला आहे. हे प्रकरण शिक्षकी पेशाला कलंकित करणारे आहे. भंडारा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर करून नोकरी मिळवल्याचा महाघोटाळा समोर आला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूरच्या दिव्यांग पडताळणी मंडळाने केलेल्या तपासात तब्बल ५४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा अत्यंत कमी असल्याचे उघड झाले. किंबहुना अनेकजण १ टक्काही दिव्यांग नसताना त्यांना ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाणाचे प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करा

बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे नौकरी मिळवणे किंवा कोणतीही लाभ घेणे हा फसवणुकीचा गुन्हा आहे. त्यामुळे या ५४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर आणि त्यांना प्रमाणपत्र देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. भंडारा यांनी नागपूर येथे पडताळणीसाठी कागदपत्रे पाठवली होती. नागपूर मंडळाने जून ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान १३ वेगवेगळ्या पत्रांद्वारे दिलेल्या अहवालात हा घोटाळा उघड झाला. खऱ्या दिव्यांग उमेदवाराचा हक्क डावलून, ज्यांना खरोखरच आधाराची गरज आहे त्यांच्यावर अन्याय करून या ५४ जणांनी नोकऱ्या बळकावल्या आहेत.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करा

या घोटाळ्यात केवळ शिक्षकच नव्हे तर बोगस प्रमाणपत्र देणारे वैद्यकीय अधिकारीही तितकेच दोषी आहेत. ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सही करून हे खोटे प्रमाणपत्र दिले, त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी पालक वर्गातून आणि दिव्यांग संघटनांकडून होत आहे.

० टक्के, २ टक्के वालेही दिव्यांग

प्राप्त यादी पाहिल्यास हा केवळ घोटाळा नसून नियोजनबद्ध लूट असल्याचे स्पष्ट होते. पं.स. मोहाडी येथील एका शिक्षकाचे दिव्यांगत्व ०० टक्के कायमस्वरूपी, पं.स. तुमसर येथील एका शिक्षकाचे ०२ टक्के कायमस्वरूपी, तर अनेकांचे ०५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के, २० टक्के असल्याचे पडताळणीत आढळले आहे. शासन नियमानुसार ४० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रमाण असले दिव्यांग आरक्षणास पात्र नसतात. एका प्रकरणात तर ‘दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी पात्र नाही’ असा स्पष्ट शेरा आहे.

मग प्रश्न असा आहे की, ० ते २० टक्के असणाऱ्यांना ४० टक्क्यांवरील प्रमाणपत्रा कोणी आणि कसे दिले? यामागे मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याशिवाय हे शक्य नाही, अशी जोरदार चर्चा शिक्षण विभागात सुरू आहे. पवनी, भंडारा, लाखांदूर, लाखनी, तुमसर, मोहाडी आणि साकोली या सर्वच तालुक्‍यातील कर्मचारी या यादीत आहेत.

आता शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संबंधितांची मूळ सेवा पुस्तिका तपासून सेवेत रुजू झाल्याची तारीख आणि वेतन वसुलीचा अहवाल मागवला आहे. परंतु केवळ अहवाल मागवून चालणार नाही. या प्रकरणात सेवा समाप्ती, आतापर्यंत घेतलेल्या वेतनाची वसुली आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची ठोस कारवाई करावी, अन्यथा हा तपास कागदावरच राहील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.