भंडारा जि. प. शिक्षण विभागात बोगास दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा स्फोट
काशिनाथ ढोमणे
भंडारा :- भंडारा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात दिव्यांग आरक्षणाचा गैरवापर करून नौकरी मिळविल्याचा तसेच इतर योजनांचा लाभ घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूरच्या दिव्यांग मंडळाने केलेल्या पडताळणीत जिल्ह्यातील ५४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर झाले‍या या पडताळणीमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनात एकच खबळबळ उडाली आहे. जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) एन. एन. माने यांनी दि. ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार सर्व पंचायत समिती गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना आणि मुख्याध्यापकांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे पत्र ‘प्रथम प्राधान्य/ तात्काळ/काल मर्यादित’ म्हणून पाठवण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. भंडारा यांच्या कार्यालयाने नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी पाठवली होती. नागपूर मंडळाने जून ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान १३ वेगवेगळ्या पत्रांद्वारे आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात ५४ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व अपात्र ठरले आहे.
प्राप्त यादीत पवनी, भंडारा, लाखामदूर, लाखनी, तुमसर, मोहाडी आणि साकोली या सर्व तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश जण सहाय्यक शिक्षक, तर काही मुख्याध्यापक, विषय शिक्षक आणि उर्दू माध्यमाचे शिक्षक आहेत.
यादीवर नजर टाकल्यास धक्कादायक वास्तव समोर येते. अनेकांचे प्रमाण ०० टक्के कायमस्वरूपी, ०५ टक्के अस्थायी, १२ टक्के, १८ टक्के, २० टक्के असे आहे. शासनाच्या नियमानुसार दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किमान ४० टक्के दिव्यांगत्व असणे बंधनकारक आहे. एका प्रकरणात तर ‘दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरत नाही’ असा स्पष्ट शेरा मारण्यात आला आहे.
पं. स. मोहाडी येथील एका शिक्षकाचे प्रमाण ०० टक्के कायमस्वरूपी, तर पं.स. तुमसर येथील एका शिक्षकाचे ०२ टक्के कायमस्वरूपी दाखवण्यात आले आहे. यावरून सुरुवातीला सादर केलेले प्रमाणपत्र कसे मिळवले, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.