वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी महामंडळाच्या अंमलबजावणीसाठी भंडारात मोर्चा

मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरही अंमलबजावणी रेंगाळली ; वृत्तपत्र विक्रेत्यांची शासनाकडे मागणी

दै. लोकजन वृत्तसेवा

भंडारा :- महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी महामंडळाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्या वतीने शुक्रवार, ९ ऑक्टोबर रोजी भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. गेल्या १६ ते १७ वर्षांपासून आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी महामंडळासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षायला यश मिळेल आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळूनही महामंडळाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नसल्याने विक्रेत्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. ऊन, पाऊस, थंडी आणि वाऱ्याची पर्ва न करता पहाटेपासून घरोघर वृत्तपत्र पोहोचविण्याचे महत्वपूर्ण काम वृत्तपत्र विक्रेते करतात. समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत बातम्या आणि माहिती पोहोचविणाऱ्या या कष्टाकरी असघटित घटकाला सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मिळावी, तसेच त्यांच्या भविष्याचा विचार करून कल्याणकारी महामंडळाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेने निवेदनातून केली आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून महामंडळाच्या मागणीसाठी पाठपुरावा सुरू असून, शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांना न्याय मिळावा, यासाठी राज्यभर लोकशाही व शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्यात येत असल्याचे संघटनेने नमूद केले.

निवेदन देतेवेळी किशोर मोरे, राजू डोले, आहुजा डोंगरे, ईश्वर धकाते, नरेंद्र गौरी, रुपेश नंदनवार, अंगपाल पारधी, अरविंद शेंडे, अजय मेश्राम यांच्यासह संघटनेचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी महामंडळाची लवकरात लवकरात लवकर अंमलबजावणी करून राज्यातील हजारो कष्टाकरी वृत्तपत्र विक्रेत्यांना सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करावी, अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.