चराईच्या जागेवर भूमाफियांचा कब्जा

दै. लोकजन वृत्तसेवा सिहोरा :- पशुधन हे नुसते धनच नसून शेतकऱ्यांचे दैवतही आहे. जिल्ह्यात शेती पूरक व्यवसाय म्हणून मोठ्या प्रमाणात पशुपालन केले जाते. परंतु सध्या वैरण व पाणी टंचाई निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांच्या लाख मोलाच्या जनावरांची रवानगी कत्तल खाण्याच्या दिशेने वारी सुरू आहे. चराईच्या जागेवर भूमाफियांचा कब्जा हाच जनावरांमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचा परिणाम आहे. भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात प्रामुख्याने भाताची शेती केली जाते. भात पिकासाठी प्रसिद्ध असलेल्या भंडारा जिल्ह्याच्या शेतकऱ्याला शेतीसाठी जोड व्यवसाय म्हणून शेतकरी जनावरे पाडतात .वैरणाच्या टंचाईमुळे शेतकऱ्यांना आज जनावरे पाळणे कठीण झाले आहे.

नागरिकांना पिण्याचे पाणी व अन्न धान्यपुरविण्यासाठी शासन व प्रशासनातर्फे वाटेल तसे प्रयत्न केले जाते. परंतु जनावरांसाठी आवश्यक ठिकाणी पानवठे व चराईची जागा उपलब्ध नसल्याने अनेकांनी आपली लाख मोलाची जनावरे विकावयास काढली आहे. अशातच अन्य शेतकऱ्यांकडूनही उपजाऊ जनावरांची मागणी होत नसल्याने ही जनावरे आपोआपच कत्तल खाण्याच्या दिशेने कुछ करू लागल्याचे विदारक चित्र सध्या पहावयास मिळत आहे. परिणामी बाजाराच्या ठिकाणावरून व ग्रामीण भागातून पाळीव जनावरांचे कळपचे कळप मिळेल त्या वाहनातून कोंबून किंवा पायदळ कत्तलखान्याकडे जातांना दिसत आहेत.

यात दुभत्या जनावरांचाही समावेश असतो. कोणती जनावरे कसायानेखरेदी करावी व कोणती करू नये याचे नियमही ठरवून दिलेले आहेत. परंतु या नियमांचे पालन होतांना दिसत नाही. शेतकऱ्यांची जनावरे वाचवायची असेल तर शासनातर्फे स्वयंसेवी संस्था, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व नागरिकांच्या सहकार्याने ठिकठिकाणी पानवठे, चारा डेपो व जनावरांसाठी शिबिरे आयोजित करण्याची गरज आहे. गोरक्षण व पांजरपोळ या संस्था पशुधनाची काळजी घेत आपल्या उत्पन्नाचा काही भाग जनावरांच्या सोयी सुविधेवर खर्च करतात परंतु अशा मानसिकतेतही आज घट होत असल्याचे दिसून येत आहे.

मागील २५ ते ३० वर्षापूर्वी साधारण शेतकऱ्यांकडे १० ते १५ जनावरे तर गर्भ श्रीमंत शेतकऱ्यांकडे ४० ते ५० च्या संख्येत पशुधन असायचे चराईसाठी स्वतंत्र गुराखी असायचा गावागावात गुरांचे गोहन असायचे यात जवळपास १००० ते १५०० जनावरांचा समावेश असायचा आता अशा प्रकारचे गोहन अस्तित्वात नसून टप्प्या टप्प्याने पशुधनात घट होत चालली आहे. गुरांच्या चराईकरिता राखीव असलेल्या जागेवर अतिक्रमण करून ती जागा भूमाफियांच्या ताब्यात गेली आहे. जागेच्या अभावामुळे पशुधनात आज लक्षणीय घट होत आहे. शासनाच्या पशुधन विभागातर्फे अनेक योजना राबविण्यात येत असल्यानंतरही त्या नेमक्या कोणापर्यंत पोहोचतात हे न समजण्यासारखे आहे. अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या संगणमताने उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या अनुदानाची वाट लावली जाते. यामुळे जनावरे पाळणे कठीण झाले आहे. नाईलाजाने शेतकऱ्यांना आपले पशुधन विकावे लागत असल्याचे विदारक वास्तव आहे.