मुंढरी व सुकळी वाळू घाटावरील अवैध उत्खननप्रकरणी चार आठवड्यात निर्णय घ्या

उच्च न्यायालयाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

दै. लोकजन वृत्तसेवा
करडी/पालोरा : भंडारा जिल्ह्यातील मुंढरी (खुर्द) व सुकळी वाळू घाटावरील अवैध व पर्यावरण विध्वंसक वाळू उत्खननाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे. जनहित याचिका क्र. ५५/२०२६ (कुंडलिक चौरागडे व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन) या जनहित याचिकेवर दि. १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुनावणी करत न्यायालयाने जिल्हाधिकारी भंडारा यांना हे प्रकरण निवेदन म्हणून ग्राह्य धरून ४ आठवड्यात तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या आदेशानुसार माजी जिल्हा परिषद सदस्य कुंडलिक चौरागडे (मुंढरी, ता. मोहाडी) व माजी सरपंच भाऊलाल बांडेबुचे (सुकळी, ता. तुमसर) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. हे निवेदन जनहितार्थ असून यापुढे विलंब झाल्यास न्यायालयाच्या अवमान याचिकेसह कायदेशीर कारवाई करू,’ असा इशारा निवेदनकर्त्यांनी दिला आहे. या निवेदनाच्या प्रती उपविभागीय अधिकारी तुमसर, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी व संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत.

निवेदनातील प्रमुख आरोप
१) तक्रारीनंतरही कारवाई नाही : दि. १७ एप्रिल ते २६ मे २०२६ दरम्यान सहा वेळा लेखी तक्रारी, आंदोलन व उपोषण करूनही प्रशासनाने ठोस कारवाई केली नाही. ही वैधानिक कर्त्यव्यातील गंभीर चूक आहे.
२) दरवाढ व मक्तेदारी : जिल्ह्यातील तुमसर, भंडारा व साकोली झोनमधील सुमारे १४ लाख ब्रास वाळू एकाच निविदेद्वारे लिलाव केल्याने कंत्राटदाराची मक्तेदारी निर्माण असून वाळूचा दर १६०० रुपयांवरून थेट ५००० रुपये प्रति ब्रास झाला आहे.
३) तोंड्या बांध फोडला : नदीचा नैसर्गिक संरक्षक असलेला ‘तोंड्या बांध’ कंत्राटदाराने जाणीवपूर्वक फोडल्याने पावसाळ्यात आसपासच्या गावांना पुराचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. तहसीलदार मोहाडी यांनी २८ ऑगस्टच्या पाहणी अहवालात ही बाब मान्य केली आहे.
४) अनधिकृत मार्गाचा वापर : गट क्र. ६३ मधून अधिकृत रस्ता असताना स्मशानभूमीसाठी राखीव असलेल्या सरकारी गट क्र. २७ चा वापर डंपिंग व वाहतुकीसाठी बेकायदेशीरपणे केला जात आहे.
५) पुलाला धोका : रोहा-मुंढरी वैनगंगा पुलावरून अतिभारित वाहनांच्या वाहतुकीमुळे पुलाच्या अॅबटमेंटला नुकसान झाले असून सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.

प्रमुख मागण्या
मुंढरी व सुकळी घाटाची संयुक्त पाहणीसाठी समिती गठित करावी, रोहा-मुंढरी पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, नदीपात्रातून व गावातून अवैध वाहतुकीस प्रतिबंध करावा, गट क्र. २७ मधील अतिक्रमण हटवावे, फुटलेल्या तोंड्या बांधाची पुनर्बांधणी व पूर धोका मूल्यांकन करावे आणि पर्यावरणीय नुकसानीची भरपाई वसूल करावी.