रेती डेपो राजकीय दबावातून अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अवैधरित्या सुरु

दै. लोकजन वृत्तसेवा भंडारा :- जिल्हयातील वैनगंगेच्या खोऱ्यातील रेतीला विदर्भ आणि विदर्भाबाहेर सुध्दा प्रचंड मागणी असल्यामुळे वैध, अवैध रेती व्यवसायिकांना सुगीचे दिवस असल्यामुळे हया रेती व्यवसायामध्ये स्थानिक आणि बाहेरचे राजकीय नेते, महसुल विभागाचे अधिकारी, पोलीस प्रशासन गुंतलेले असल्यामुळे कोणत्याही रेती डेपोला मान्यता नसतांना, पर्यावरण विभागाची परवानगी नसतांना दररोज शेकडो ट्रक रेतीचे अवैधरित्या उत्खनन होत असल्याचा स्पष्ट आरोप शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातर्फे या निवेदनातून होत आहे. जिल्हयातील एकूण १४ रेती डेपोंना रेती उत्खननसाठी परवानगी मिळालेली होती.

ह्या रेती डेपो धारकांना दरवर्षी पर्यावरण विभागाधी ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य असते, त्यानुसार हया वर्षी पर्यावरण विभागाची परवानगी नसल्यामुळे अनेक रेती घाट बंद आहेत. परंतु काही मुजोर रेती डेपो धारकांनी राजकीय नेत्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे खिसे गरम करून पर्यावरण विभागाला लाथाडून सर्रासपणे रेती डेपो सुरू ठेवून त्यातून रोज शेकडो ट्रक दिवसाढवळ्या रेतीचे उत्खनन होत आहे. तरीही महसुल अधिकारी, खनिकर्म विभागाचे अधिकारी चिडीचूप आहेत, हे असे शक्य आहे. उमरवाडा रेती डेपोला पर्यावरण विभागाची परवानगी नसतांना बिना रॉयल्टीने शेकडो ट्रक रेती उत्खनन होत आहे. त्याचप्रमाणे पांजरा डेपोला पर्यावरण विभागाची परवानगी आहे मात्र हा डेपोधारक पांजरा घाटातून रेती उत्खनन न करता जवळच्या तामसवाडी घाटातून ज्याला पर्यावरण विभागाची परवानगी नाही.

तिथून सर्रासपणे रेती उत्खनन करून शुन्य (झिरो) रॉयल्टीवर वाहतुक करीत आहेत. जिल्हयाच्या सिमेनजीक मध्यप्रदेशाची सिमा लागून असल्यामुळे हया मध्यप्रदेशातील जिरो रॉयल्टीचा आधार घेवून वरील रेती घाटामधून रेती उत्खनन करून रेतीची वाहतुक सध्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. ही झिरो रॉयल्टी वापरण्यासाठी राज्याच्या बॉर्डवर चेक पोस्ट असणे गरजेचेआहे. परंतु सद्यस्थितीत जिल्हयाच्या बॉर्डरवर चेक पोस्टच नाही, नेमका हया बाबीचा फायदा हे रेती डेपो धारक घेऊन आठदहा गाडयांचे जीपीएस मोटारसायकलने एम. पी. बॉर्डरवर नेवून तिथून झिरो रॉयल्टी फाडतात, तोपर्यंत अवैध रित्या उत्खनन करून रेती भरलेले ट्रक घाटातून बाहेर निघून रस्त्यावर येवून थांबतात आणि बॉर्डरवरून झिरो रॉयल्टी व जीपीएस मोटारसायकलने आणल्यानंतर ट्रकला लावून पुढील वाहतुक करतात.

हा खेळ दिवसरात्र सुरू असतो. एवढा मोठा घोळ सुरू असतांना एकाही महसुल, खनिकर्म अधिका-यांच्या, पोलीस प्रशासनाच्या निदर्शनास ही बाब येवू नये म्हणजे नवलच. २६ फेब्रुवारीला पोलीस पथकाने तामसवाडी रेती घाटातून ११ टिप्पर व १ ट्रॅक्टर पकडून थातुरमातुर कार्यवाही केली खरी परंतु हा माल कुठून आला, याचे मालक कोण, ज्या घाटातून माल आला त्या घाटातून उत्खनन करणाऱ्या पोकलेन मशीनला जप्त केल्या नाहीत. ह्या सबंध प्रकरणाची साधी चौकशी सुध्दा आजपर्यंत झालेली नाही. ह्या संपूर्ण प्रकरणामध्ये तहसीलदार महोदयांनी बोगस पंचनामे केलेले आहेत असे कळते.वरील तिन्ही उमरवाडा, पांजरा, तामसवाडी हया रेती डेपो मधून एक तर पर्यावरण विभागाची परवानगी नसतांना अवैधपणे रेती उत्खनन अधिकाऱ्यांना मॅनेज करून सुरू आहे. त्यासाठी तहसील कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, खनिकर्म, पोलीस विभागाचे प्रति ट्रक रेट ठरलेले आहेत.

सत्ता पक्षाच्या स्थानिक आमदाराने सुध्दा एका तहसीलदाराला ह्या संबंधीचे पत्र लिहून हया सरकारला एकप्रकारे घरचा आहेरच दिलेला आहे. त्यामुळे, सत्ताधारी नेत्यांना आणि जिल्हयातील महसुल, पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून, उमरवाडा, तामसवाडी, पांजरा ह्या रेती घाटातून पर्यावरण विभागाची परवानगी नसतांना अवैधपणे रेती उत्खननाची उच्चस्तरीय चौकशी करून शासनाच्या बुडालेल्या महसुलाच्या दहा पट रक्कम रेती डेपोधारकाकडून वसुल करून हे रेती डेपो त्वरीत बंद करण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) जिल्हाप्रमुख संजय रेहपाडे यांच्यासह शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी केलेली आहे.