स्मार्ट मीटर बसवणे बंधनकारक नसेल तर ४८ तासाची नोटीस कशाला?

दै. लोकजन वृत्तसेवा
सिहोरा :- स्मार्ट मीटर बसवणे बंधनकारक नसेल तर ४८ तासाची नोटीस कशासाठी व महावितरण कंपनीला घाई कशाची असा प्रश्न सिहोरा व परिसरातील वीज ग्राहकांनी उपस्थित केला आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी प्रीपेड/स्मार्ट मीटर बसविणे शक्तीचे नाही असा गवगवा मंत्रिमंडळात केला जात आहे. स्मार्ट मीटर संबंधात ग्रामपंचायत सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्यांना विश्वासात घेऊन हा उपक्रम का राबविला जात नाही याकडे महावितरण कंपनीचे लक्ष वेधले जात आहे. शहर व ग्रामीण भागात काही ठिकाणी स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले परंतु त्याचा भुर्दंड वीज ग्राहकांना भोगावा लागत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. या तक्रारीची प्रशासन दखल न घेता महावितरण कंपनी स्मार्ट मीटर लावणे सक्तीचे कां करीत आहे हे न समजण्यासारखे आहे. म्हणजेच शक्तीचा निर्णय जनहिताचा नसल्याचे समजते. हा निर्णय मोजक्या उद्योग समूहाच्या हिताचा तर नाही अशी चर्चा जोर धरत आहे. सदर निर्णय हा उद्योगपतीच्या हिताचा व सर्वसामान्य जनतेची सालपट काढणारा असल्याच्या प्रतिक्रिया जनतेतून उमटत आहेत. जनप्रतिनिधिंनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

स्मार्ट मीटर हे वीज ग्राहकांच्या हिताचे आहे तेव्हा वाढीव वीज बिलाच्या तक्रारी का येत आहेत. याकडे शासनाचे लक्ष वेधले जात आहे. शासनाने जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत जुनेच मीटर कायम ठेवावे. वीज ग्राहकांच्या तक्रारी नसतानाही एवढा खर्च कशासाठी असेही बोलले जात आहे आहे.