ममतांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा न दिल्यास बंगालमध्ये सरकार कोणाचं?; उज्ज्वल निकम यांनी सांगितला कायदेशीर मार्ग

पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुकीत २०७ जागा जिंकत भाजपने ऐतिहासिक मुसंडी मारली. तब्बल १५ वर्षांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या सत्तेला धक्का देत भाजपनं बंगालमध्ये स्पष्ट बहुमताचा आकडा पार केला. पश्चिम बंगालमधला हा विजय भाजपसाठी अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक मानला जातोय. आता भाजपकडून सरकार स्थापनेची तयारी देखील सुरु आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीतील पराभव मान्य नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाही, अशी भूमिका मावळत्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी घेतल्याने विविध चर्चांना उधाण आले आहे. तसेच ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा न दिल्यास सरकार कोणाचं?, याबाबतही चर्चा सुरु आहे. यावर ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्जवल निकम यांनी माहिती दिली आहे.

आपला पराभव होऊन सुद्धा तो आपल्याला मान्य नाही, असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हणणे हे चुकीचे आहे. त्यांच्या अशा वक्तव्यातून पश्चिम बंगालमध्ये कार्यकर्त्यांमध्ये रोष निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे झाले तर राष्ट्रपती राजवट लागू शकेल असे त्यांना वाटत असेल. परंतु असं होण्याची शक्यता नाही, असं उज्जवल निकम यांनी सांगितले. तसेच ममता बॅनर्जींना पराभव मान्य नसेल, तर त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेचा उपयोग करायला हवा, मात्र तसे करताना त्या कुठेही दिसत नाहीत.

आपला पराभव होईल असे त्यांना अपेक्षित नसताना त्यांचा पराभव झाल्याने ममता बॅनर्जींना मोठा मानसिक धक्का बसला असून वेळ प्रसंगी त्यांना उपचार देखील घ्यावे लागू शकतात. त्यांना आपल्या पराभवाबाबत शहाणपण सुचेल आणि बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, अशी अपेक्षा आहे, असंही उज्जवल निकम एबीपी माझाशी बोलताना म्हणाले. ममता बॅनर्जींनी राजीनामा दिला नाही तर राज्यपालांना हस्तक्षेप करावा लागेल, अशी माहितीही उज्जवल निकम यांनी दिली.

संविधानातील अनुच्छेद १६४ आणि १७२ काय सांगतात? अनुच्छेद १६४ असे नमूद करतो की, मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात आणि मंत्री हे राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंतच पदावर राहतात. एखादे सरकार सत्तेवर तोपर्यंतच राहते, जोपर्यंत त्याला विधानसभेचा विश्वास (बहुमत) प्राप्त असतो. ज्या क्षणी हे बहुमत गमावले जाते, त्या क्षणी मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देणे अनिवार्य ठरते. अनुच्छेद १६३ असे सांगते की, सर्वसाधारणपणे राज्यपाल हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कार्य करतात. तथापि, जेव्हा नवीन सरकार स्थापन करण्याची आवश्यकता असते किंवा जेव्हा एखाद्या सरकारने आपले बहुमत गमावलेले असते तेव्हा निर्णयघेताना स्वतःच्या विवेकबुद्धीचा वापर करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो. अनुच्छेद १७२ हे स्पष्ट करते की, विधानसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. हा कार्यकाळ संपल्यानंतर, नवीन विधानसभेने सत्तेची सूत्रे हाती घेणे अनिवार्य ठरते. अनुच्छेद १७४ राज्यपालांना विधानसभा बोलावणे, अधिवेशन स्थगित करणे आणि विधानसभा विसर्जित करणे यांसारखे अधिकार प्रदान करते. जेव्हाएखाद्या राजकीय पक्षाला निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळते, तेव्हा राज्यपाल त्या बहुमताचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करू शकतात.