भ्रष्टाचाराचा विळखा अधिकच घट्ट:सहा वर्षांत ७९ लोकसेवक एसीबीच्या जाळ्यात

गोंदिया:- शासन यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्याचे कितीही दावे केले जात असले, तरी प्रत्यक्ष वास्तव मात्र चिंताजनक चित्र उभे करत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवायांमधून उघड झालेली आकडेवारी ही भ्रष्टाचाराच्या खोलवर रुतलेल्या मुळांची साक्ष देणारी ठरत आहे. गेल्या सहा वर्षांत एकूण ६५ सापळा कारवायांमध्ये तब्बल ७९ शासकीय लोकसेवक लाच घेताना रंगेहात पकडले गेले असून, या प्रकरणाने प्रशासनाच्या स्वच्छतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. शासकीय कार्यालयांतील लालफितशाही आणि “चिरीमिरी’ ची संस्कृती ही सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नवी नाही. एखादे साधे काम करून घेण्यासाठीही टेबलाखालून व्यवहार करण्याची वेळ येते, हा कटू अनुभव अनेकांना वारंवार येतो. “फाईल हलवायची तर तेल लावावेच लागते,’ ही बोचरी म्हण आजही वास्तवाला भिडणारी ठरत आहे.

या पार्श्वभूमीवर एसीबीने २०२१ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीत केलेल्या कारवायांनी भ्रष्टाचाराचे विदारक स्वरूप अधोरेखित केले आहे. वर्षनिहाय आकडेवारीकडे पाहिले असता,२०२१ मध्ये ११ कारवायांत १२ लोकसेवक, २०२२ मध्ये १५ कारवायांत १७, २०२३ मध्ये १२ कारवायांत १६,तर २०२४ मध्ये १० कारवायांत १५ जणांना अटक करण्यात आली. २०२५ मध्ये १३ कारवायांत १४ लोकसेवक जाळ्यात सापडले. चालू वर्ष २०२६ च्या केवळ पहिल्या चार महिन्यांतच ५ कारवायांत ५ लोकसेवकांवर कारवाई झाली आहे.

ही आकडेवारी प्रशासनातील भ्रष्टाचाराची खोलवर पसरलेली मुळे उघड करते. या सर्व कारवायांमध्ये महसूल विभाग, पंचायत समिती आणि पोलीस विभाग हे भ्रष्टाचारात आघाडीवर असल्याचे प्रकर्षाने दिसून आले आहे.विशेष म्हणजे,आता अधिकारी थेट लाच स्विकारण्याऐवजी दलाल किंवा खाजगी व्यक्तींच्या माध्यमातून व्यवहार करत असल्याचेही उघड झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत अशा १९ खाजगी व्यक्तींनाही अटक करण्यात आली आहे, ही बाब अधिक चिंताजनक ठरते. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे न्यायालयीन शिक्षेचे अत्यल्प प्रमाण. गेल्या सहा वर्षांत केवळ दोनच प्रकरणांत दोषींना शिक्षा झाली असून, तब्बल १६ प्रकरणांत आरोपी निर्दोष सुटले आहेत.

पुराव्याअभावी किंवा तांत्रिक त्रुटींमुळे खटले कोसळत असल्याने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमध्ये कायद्याचा धाक उरलेला नाही, अशी भावना नागरिकांमध्ये बळावत आहे. भ्रष्टाचाराच्या या वाढत्या सावटामुळे शासकीय कामकाजावर तसेच सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. कामांमध्ये होणारी दिरंगाई, अनावश्यक अडथळे आणि आर्थिक शोषण यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. एसीबीच्या कारवाया जरी प्रभावी असल्या, तरी न्यायालयीन प्रक्रियेत दोषींना कठोर शिक्षा मिळाली नाही, तर या कारवायांचा धाक निष्प्रभ ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. एकूणच, भ्रष्टाचाराचा हा अजगर आता केवळ शासकीय यंत्रणेलाच नव्हे,तर लोकशाहीच्या मुळांनाच गिळंकृत करण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र दिसते. या पार्श्वभूमीवर कठोर कायदेशीर कारवाई, जलद न्यायनिवाडा आणि प्रशासनातील पारदर्शकता या त्रिसूत्रीची अंमलबजावणी झाली, तरच या विळख्यातून मुक्ती मिळू शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.