खा. डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी विश्रामगृहात पायऱ्यांवर बसून ऐकली चिमुकल्या सानवीची हृदयद्रावक व्यथा

दिव्यांग बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन दरबारी लढा देणार – खा. डॉ. प्रशांत पडोळे

काशीनाथ ढोमणे

भंडारा : एखाद्या चिमुकल्या मुलीच्या डोळ्यातील वेदना, आई-वडिलांच्या चेहऱ्यावरची असहाय्यता आणि न्यायासाठी सरकारी दारात सुरू असलेली धावपळ पाहून कोणाचेही मन हेलावून जाईल. अशीच हृदयस्पर्शी घटना भंडारा येथील विश्राम भवन येथे घडली. अड्याळ, ता. पवनी येथील अवघ्या सहा वर्षीय सानवी विष्णू नान्हे हिची व्यथा ऐकून खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे भावूक झाले आणि त्यांनी दिव्यांग बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन दरबारी ठाम लढा देण्याची ग्वाही दिली.
सानवी ही जन्मतःच बोलू शकत नाही. एवढेच नव्हे तर ती स्वतःच्या पायावर उभी राहण्यासही असमर्थ आहे. इतर मुलांसारखे धावणे, खेळणे, शाळेत जाणे किंवा आई-वडिलांना हाक मारणे हे तिच्या नशिबात आले नाही. तिच्या आई-वडिलांनी अनेक आशा मनात बाळगून विविध डॉक्टर, रुग्णालये आणि सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवले.
भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात तपासणी केल्यानंतर सानवीला ७५ टक्के अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र ते प्रमाणपत्र तात्पुरत्या स्वरूपाचे असल्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. ज्या कागदपत्रामुळे आधार मिळायला हवा होता, तेच कागदपत्र तिच्या कुटुंबासाठी निरुपयोगी ठरत होते.
गेल्या अनेक दिवसांपासून सानवीचे आई-वडील तिला कडेवर घेऊन किंवा हातात धरून उन्हातान्हात शासकीय कार्यालयांच्या चकरा मारत होते. प्रत्येक ठिकाणी आश्वासने मिळत होती, पण प्रत्यक्ष मदत मात्र मिळत नव्हती. एका चिमुकल्या मुलीच्या भवितव्यासाठी आई-वडील झगडत होते, पण व्यवस्था मात्र शांत होती.
ही बाब खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी तात्काळ त्या कुटुंबाला विश्राम भवन येथे बोलावून घेतले. सानवीला पाहताच ते स्वतः पायऱ्यांवर बसले आणि तिच्या पालकांची व्यथा शांतपणे ऐकून घेतली. त्या आईच्या डोळ्यातले अश्रू आणि वडिलांच्या आवाजातील वेदना पाहून उपस्थितांनाही गहिवरून आले.
खासदार पडोळे यांनी तातडीने जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संदीप गजभिये यांच्याशी संपर्क साधून सानवीच्या प्रकरणात त्वरित न्याय देण्याचे निर्देश दिले. “या चिमुकलीला आणि तिच्यासारख्या इतर दिव्यांग बांधवांना सरकारी यंत्रणेच्या त्रासामुळे वंचित राहू देणार नाही,” असे ठाम शब्दांत त्यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्ह्यात अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे समोर आले. अनेक दिव्यांग नागरिकांना योग्य प्रमाणपत्र, उपचार, पेन्शन, साहित्य आणि योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची वस्तुस्थिती उघड झाली.
यावर संतप्त प्रतिक्रिया देताना खा. डॉ. प्रशांत पडोळे म्हणाले, “दिव्यांग बांधवांना न्याय मिळवून देणे ही केवळ जबाबदारी नाही तर मानवतेची सेवा आहे. मी स्वतः महाराष्ट्राच्या आरोग्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हा प्रश्न शासन स्तरावर मांडणार आहे. जोपर्यंत दिव्यांगांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही.”
खासदारांच्या या संवेदनशील भूमिकेमुळे सानवीच्या कुटुंबाला नवसंजीवनी मिळाली आहे. तसेच जिल्ह्यातील हजारो दिव्यांग बांधवांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला असून, आता त्यांच्या प्रश्नांकडेही शासन गंभीरतेने पाहील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
एका चिमुकल्या मुलीच्या अश्रूंनी आज व्यवस्थेला जागे केले आहे… आणि तिच्या न्यायासाठी आता आवाज उठला आहे.