“कॅबिन राजकारणा’मुळे तुमसर पालिकेत खळबळ

दैनिक लोकजन भंडारा :- तुमसर नगर परिषद येथे सध्या “कॅबिन राजकारण’ चांगलेच तापले असून, तांत्रिक विभागातील राजपत्रित अधिकारी स्वतःच्या अधिकृत कक्षाबाहेर बसण्याची वेळ आल्याचे चित्र समोर आले आहे. सत्तांतरानंतर काही विषय समिती सभापतींनी आरोग्य, पाणीपुरवठा, बांधकाम व नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे कक्ष ताब्यात घेतल्याचा आरोप होत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय शिष्टाचार, कायदेशीर तरतुदी आणि अधिकारांची मर्यादा यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

प्रशासक कार्यकाळातसंबंधित विभागांचे अभियंते आपल्या अधिकृत कक्षात बसून कामकाज करत होते. सत्तांतरानंतर काही सभापतींनी त्या कक्षांवर स्वतःचे फलक लावून ताबा घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. परिणामी संबंधित अधिकारी अन्यत्र जागा शोधून काम करत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे फाईल निपटारा, तांत्रिक चर्चा व गोपनीय कागदपत्रांची हाताळणी यावर परिणाम होत असल्याची चर्चा पालिका वतुर्ळात आहे.

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ आणि संबंधित प्रशासकीय नियमावलीनुसार, स्वतंत्र कक्षाची तरतूद: नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांना स्वतंत्र अधिकृत कक्ष देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. पालिकेच्या मालमत्तेचे वाटप व कार्यालयीन व्यवस्था पाहण्याचा अधिकार मुख्याधिकाऱ्यांकडे असतो. यामुळे अधिकृत कक्षांचे पुनर्वाटप कोणत्या आदेशानुसार झाले, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे. पालिकेतील जागावाटप, कार्यालयीन संरचना व प्रशासकीय नियंत्रण हे मुख्याधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित येते. जर संबंधित बदल त्यांच्या लेखी आदेशाने झाले असतील, तर त्याची नोंद व कारणमीमांसा सार्वजनिक करणे अपेक्षित आहे.

अन्यथा अनधिकृत ताब्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अधिकाऱ्यांचा जाहीर अवमान होत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे, तर नागरिकांनाही संबंधित विभाग प्रमुख कुठे बसतात याचा शोध घ्यावा लागत असल्याची तक्रार आहे. नकाशा मंजुरी, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य या मूलभूत प्रश्नांसाठी नागरिक पालिकेत येतात. मात्र अधिकारी निश्चितठिकाणी उपलब्ध नसल्याने कामकाजात विलंब होत असल्याची तक्रार वाढत आहे. फाईल्सचा ढीग साचत असून प्रशासनाचा वेग मंदावल्याची चर्चा आहे. प्रशासकीय शिष्टाचार व कायदेशीर तरतुदींचे पालन होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणात जिल्हाधिकारी किंवा वरिष्ठ पातळीवरून मार्गदर्शन अथवा हस्तक्षेप होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांच्यात समन्वय आवश्यक असतो. “कॅबिन’ वादामुळे प्रशासनाचा खेळखंडोबा होऊ नये, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.