जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींची जनगणना अनु. जाती/जमाती प्रमाणे करा

दै. लोकजन वृत्तसेवा भंडारा ः- १ आक्टोंबर २०२६ व १ मार्च २०२७ पासून सुरू होणाऱ्या जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींची जनगणना अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती प्रमाणे करण्यात यावी तसेच इतर मागण्यांचे निवेदन ओबीसी सेवा संघर्ष समिती जिल्हा भंडाराच्यावतीने जिल्हाधिकारी भंडारा यांना देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री, महानिबंधक आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण, राज्याचे मुख्यमंत्री यांचे नावे देण्यात आले. निवेदनानुसार, १८८१ मध्ये देशात पहिल्यांदा इंग्रजांनी जनगणना केली होती यात जातनिहाय जनगणनेचाही समावेश होता. ही जनगणना १९३१ पर्यंत सुरू होती. त्या जनगणनेत ओबीसी समाज ५२ % आहे. असे असले तरी ओबीसींची ५२% संख्या कालबाह्य समजून त्या प्रमाणात ओबीसींच्या विकासाच्या कोणत्याही योजनाआखल्या जात नाही.

स्वतंत्र भारतात १९५१ मध्ये पहिली जात निहाय जनगणना करण्यात आली मात्र यात सर्व जाती ऐवजी फक्त अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती समाजाची गणना करण्यात आली. त्याप्रमाणे अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीची जनगणना होत आहे. परंतु ओबीसींची जनगणना होत नाही. त्यामुळे भारतात एकूण ओबीसींची संख्या न कळल्यामुळे ओबीसींच्या विकासासाठी आर्थिक बजेटमध्ये त्या प्रमाणात तरतूद केल्या जात नाही. त्यामुळे आधीच मागास असलेला ओबीसी समाज पुन्हा दिवसेंदिवस अत्यंत मागास होत आहे. ओबीसीसाठी कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, नच्ची अप्पन समिती नेमलेल्या होत्या. प्रत्येक आयोग/समितीने ओबीसींची जात निहाय जनगणना करावी अशी शिफारस केलेली आहे. दिनांक २२ जानेवारी २०२६ ची अधिसूचना आणि वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या माहितीनुसार या जनगणनेत एकूण ३३ प्रश्न विचारले जाणार आहेत. त्यात प्रश्न क्रमांक १२ मध्ये तुम्ही एससी आहात का? तुम्ही एसटी आहात काय असे प्रश्न विचारले जातील.

परंतु ओबीसींना तुम्ही ओबीसी आहात का? हा प्रश्न ओबीसींना विचारला जाणार नाही. म्हणजेच ओबीसींच्या जातीसमोर ओबीसी म्हणून नोंद केली जाणार नाही. म्हणजेच अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमातीप्रमाणे, ओबीसींची नोंद होणार नाही. त्यामुळे ओबीसींची एकूण संख्या व ३३ प्रश्न संबंधित ओबीसींची वेगळी माहिती कळणार नाही. ओबीसींना खरोखरच न्याय द्यायचा असेल, विकास करायचा असेल तर २०२६ -२०२७ मध्ये होणाऱ्या जातनिहाय जनगणनेत, ओबीसी जाती समोर ओबीसी म्हणून नोंद होणे आवश्यक आहे. दिनांक २२ जानेवारी २०२६ ची अधिसूचना आणि वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या माहितीनुसार जातनिहाय जनगणना झाली तर ओबीसीला त्याचा काहीच फायदा होणार नाही. कॉलम क्रमांक १२ मध्ये जात लिहून ओबीसी जाती समोर ओबीसी प्रवर्ग लिहावे. भारतात ओबीसींची संख्या किती आहे त्याची माहिती व्हावी.

जनगणनेच्या अर्जात तातडीने दुरुस्ती करून ओबीसींसाठी स्वतंत्र कलम समाविष्ट करण्यात यावे, अन्यथा संपूर्ण ओबीसी समाज जनगणनेच्या कामावर बहिष्कार टाकेल. निवेदन देताना ओबीसी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी, मुख्य समन्वयक सदानंद इलमे, प्रभाकर वैरागडे, कोषाध्यक्ष रमेश शहारे, संघटक संजय मते, प्रसिद्धी प्रमुख डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, निमंत्रक रोशन उरकुडे हे उपस्थित होते. याशिवाय भगीरथ धोटे, मोरेश्वर तिजारे, दिनकर काटेखाये, रोशन जांभुळकर, किशोर डोकरीमारे, राजेश मडामे, रामलाल बोंद्रे, विष्णू जगनाडे, हंसराज वैद्य, श्रीकृष्ण पडोळे, असित बागडे, महादेव महाजन, अरुण लुटे व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.