पुनर्वसन गावातल्या बाधित शेतकरी कुटुंबियांना न्याय द्या

दै. लोकजन वृत्तसेवा भंडारा ः- महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम १९८६ च्या अधीन राहून पुनर्वसन गावातल्या बाधित शेतकरी कुटुंबाला न्याय देण्यात यावे अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य तथा जिल्हाध्यक्ष राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस यशवंत सोनकुसरे यांची जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. निवेदनानुसार, जिल्हा परिषद क्षेत्रांतर्गत पिंडकेपार हे गाव गोसे प्रकल्प बाधित गाव असून या गावाचा पुनर्वसन मौजा बेला येथे झालेला असून प्रकल्प बाधित लोकांना तिथं भूखंड वाटप करण्यात आलेले आहेत.

भूखंड वाटप करतांना महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्ती पुनर्वसन अधिनियम १९८६ च्या अधीन राहून भूखंड वाटप करणे अनिवार्य आहे. परंतु उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन लीना फालके यांनी या अधिनियमाला बगल देऊन महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमीनीची विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१ मधील २ (ल)नुसार जमीन संदर्भात कारण पुढे करत मौजा पिंडकेपार बाधित शेतकरी कुटुंबाला गैर शेतकरीचा लाभ दिला. महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम १९८६ मध्ये कुठेही शेतकरी कुटुंब ची शेती ची जागा बाधित गावापासून ८ किलोमीटरच्या परिसरातच असावी असा कुठेही उल्लेख नाही, तरीपण उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन यांनी हेतू परस्पर प्रकल्प बाधित कुटुंबाला त्रास देण्याचा जणू काही निश्चय केला आहे व त्या थेट प्रकल्प बाधित लोकांना न्यायालय मध्ये जाण्याची भाषा करतात. प्रकल्प बाधित लोकांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन करत नाही व त्यांच्यासोबत उर्मटपणे वागणूक करतात.

या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी या नात्याने सदर प्रकरणात योग्य ती कारवाई करून पात्र शेतकरी कुटुंबांना न्याय देण्यात यावा या निवेदना च्या माध्यमातून सांगण्यात आले. या निवेदनात जिल्हाधिकारी यांना विनंती करण्यात आले आहे की या गंभीर प्रश्नावर गांभीर्याने लक्ष घालून शेतकऱ्यांना प्रकल्प बाधित लोकांना न्याय देण्यात यावे, अन्यथा या प्रश्नावर जनहित याचिका सुद्धा घालण्याची तयारी यशवंत सोनकुसरे यांनी जिल्हाधिकारी बोलून दाखवले.