कंत्राटदाराने निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरून शासन निधीची आर्थिक लूट केल्याने पालकमंत्र्यांकडे तक्रार

दै. लोकजन वृत्तसेवा तुमसरः- नगरपरिषद तुमसरमधील विविध विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण समोर आले असून या यासंदर्भात पालकमंत्री भंडारा, विभागीय आयुक्त, नागपूर, लोकायुक्त मुंबई यांना सविस्तर लेखी तक्रार सादर करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होणार काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नगरपरिषदेच्या कामांकरिता शासनाकडून निधी मंजूर होतो, मात्र तो टेंडर प्रक्रियेव्दारे नगरपरिषदेच्या नियंत्रणात न येता सार्वजनिक बांधकाम विभाग भंडारा यांच्या माध्यमातून खर्च केला जातो.

या विभागाकडून निविदा प्रक्रिया काही मोजक्या ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी वळवली जात असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. शासनाच्या इतर यंत्रणांना सदर निधी दिल्या जात असून यावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग भंडारा यांच्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही. विविध विकास कामांचे टेंडर मॅनेज करून विशिष्ट कंत्राटदारांना कंत्राट देण्यात येत आहे. साहित्य खरेदीत प्रचंड घोळ : येथील काही वस्तू बाजारात ज्या मूल्यावर उपलब्ध आहेत त्यापेक्षा १५ पट अधिक दराने खरेदी करण्यात आल्या असून साहित्य खरेदी करण्यासाठी त्यांना देणाऱ्या निविदा हे जेम पोर्टलवरून करण्यात येत असून इतर कंत्राटदारांना त्यापासून वंचित करून काही विशिष्टकाही ठेकेदारांकडून अत्यंत निकृष्ट दर्जाची कामे करण्यात येत आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडूनसाहित्य खरेदी करताना बाजारभावापेक्षा तब्बल १५ पट अधिक दराने बिल काढण्यात आले आहे. साहित्य खरेदी करण्यासाठी त्यांना देणाऱ्या निविदा हे जेम पोर्टलवरून करण्यात येत असून इतर कंत्राटदारांना त्यापासून वंचित करून काही विशिष्ट कंट्रोलर स्वतःच्या संगणकावरून या निविदा प्रकाशित करून स्वतःच निविदा भरत असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. साहित्यखरेदीमध्ये तुमसर विधानसभा क्षेत्रातील जिल्हा परिषद व नगर परिषदेत एक विशिष्ट कंत्राटदार काम करीत असल्याची माहिती आहे.

या घोटाळ्यात सामील सर्व कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे विभागप्रमुख अमित मेश्राम यांनी केली आहे. सदर तक्रारीची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, लोकायुक्त मुंबई, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी भंडारा, तसेच पालकमंत्री भंडारा यांना पाठविण्यात आली आहे. येथील विकास कामांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाल्यानंतरच सत्यतेच्या उलगडा होणार आहे.