विकास कामांना ब्रेक, शेतकरी ते बांधकाम मजूर संकटात

काशिनाथ ढोमणे

भंडारा :- यंदा मान्सूनने हात आखडta घेतल्याने भंडारा जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढली आहे. भंडारा, पवनी, लाखांदूर, तुमसर, मोहाडी हे पाच तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले असून राज्य सरकारच्या दुष्काळ निवारण उपसमितीने घेतलेल्या काही निर्णयांचा थेट फटका जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला बसणार आहे. सिमेंट रस्त्यांपासून ते धान खरेदी आणि बांधकाम क्षेत्रापर्यंत सर्वत्र दुष्काळाची झळ जाणवत आहे. बांधकाम ठेकेदार, बांधकाम कामगार यांच्यावर फटका बसण्याची शक्यता आहे. याचा अप्रत्यक्ष फटका व्यापाऱ्यांवरही बसण्याची शक्यता आहे.

बोअरवेल बंदीमुळे बांधकाम मजूर बेरोजगार

जिल्हाधिकाऱ्यांनी खाजगी बोअरवेल खोदकामावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे नवीन घर बांधकाम, व्यावसायिक इमारतीची कामे सुरू होणार नाहीत. परिणामी बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित सेंट्रींग मजूर, गवंडी, प्लंबर, इलेक्रिशियन आणि विगारी कामगारांना काम मिळणार नाही. दिवाळीच्या तोंडावर त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकूणच, दुष्काळाची झळ केवळ शेतकऱ्यांपुरती मर्यादित न राहता जिल्ह्याच्या संपूर्ण विकासचक्राला आणि सर्वसामान्य मजुरांपर्यंत पोहोचली आहे.

निधीचे डायव्हर्शन – जलसंधारणाकडे वळवणार

विकास कामांसाठी राखीव असलेला निधी आता सक्तीने वळविण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण निधी केवळ जलसंधारण, शेतरस्ते, तलाव खोलीकरण, नाला खोलीकरण आणि दुष्काळ निवारण उपाययोजनांसाठी वापरला लागणार आहे. म्हणजेच जिल्ह्यातील नवीन इमारत, सभागृह, शाळा खोल्या यांसारखी विकासकामे पुढे ढकलली जाणार आहेत. मात्र यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांवर परिणाम होणार आहे.

शेतकऱ्यांची लूट होण्याची भीती

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर धान खरेदी केंद्रावर खरेदीची मर्यादा ठरविण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पूर्ण धान खरेदी केले जाणार नाही. याचा थेट फायदा खाजगी व्यापारी घेतील. शासकीय हमीभावापेक्षा कमी धान खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट सुरू होण्याची भीती आहे. भंडारा जिल्हा धान्याचा कोठार म्हणून ओळखला जातो, येथे लाखो क्विंटल धान्याचे उत्पादन होते. खरेदीला मर्यादा आल्यास शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात धान विकावे लागेल.

सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांच्या कामांना मिळणार स्थगिती

राज्य सरकार जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या माध्यमातून होणाऱ्या सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांच्या कामांना पूर्णपणे स्थगिती देण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी पालकमंत्री आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शिफारसीने कोट्यवधी रुपयांचा निधी सिमेंट रस्त्यांसाठी मंजूर होत असे. मात्र यंदा हा निधी सिमेंट रस्त्यांसाठी वापरता येणार नाही. यामुळे भंडारा जिल्ह्यातील अनेक प्रभागात प्रस्तावित असलेले अंतर्गत रस्ते, गटर व सौंदर्यकरणाची कामे ठप्प होणार आहेत. ठेकेदारांचे काम बंद झाल्याने रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांवरही बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.

शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजारांची मदत

प्रशासकीय पंचनामाने पूर्ण होण्यास वेळ लागणार असल्याने शासनाने सुमारे १.२५ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात दिवाळीपूर्वी ५,००० रुपयांची थेट मदत जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सुमारे ६,००० कोटी रुपयांचा बोझा तिजोरीवर पडणार असून हा पैसा इतर विकास निधीतून वळवावा लागणार आहे. भंडारा जिल्ह्यात धान हे मुख्य पीक असल्याने शेतकऱ्यांना या तात्काळ मदतीने काहीसा दिलासा मिळणार असला, तरी ही रक्कम तुटपुशी असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे. ‘५ हजारात काय होणार? एकरी २० हजाराचा खर्च झाला, पीक हातातून गेले,’ असे शेतकरी सांगत आहेत.