राजकारणाच्या चक्रव्युहात अडकली कोट्यावधीची थकबाकी
शेवटी खातेदार घरपट्टी व इतर टॅक्स देण्यास असमर्थ ठरतो व सरपंच त्याकडे दुर्लक्ष करतो. सचिव हा कोणत्याही पक्षाचा नसल्यामुळे त्यांनी प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडून वसुलीची मोहीम हाती घ्यावी. सरपंच जर अडथळा निर्माण करीत असेल तर त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाईचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवण्यात अशीही मागणी होत आहे. हे शक्य होत नसेल तर ग्रामवासियावर टॅक्सची आकारणीच करू नये व त्यांच्याकडे असलेली थकबाकी शासनाने माफ करावी याकडे सुद्धा शासनाचे लक्ष वेधले जात आहे. सचिव व सरपंचाला जर जबाबदार धरण्यात येत नसेल तर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्ं्यालाच कां जबाबदार धरण्यात यावे त्याचेच वेतन कां अडविण्यात यावे. सरपंचाचा मानधन व सचिवाचा वेतन का अडविण्यात येऊ नयेअसा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे वसुली करून सुद्धा त्यांचे वेतन अडवून त्याच्यावर उपासमारीची पाळी आणणे ही एक मोठी शोकांतिका आहे. त्यांनी केलेली वसुली स्वतःच्या स्वार्थापोटी इतर कामावर खर्च केली जाते परंतु कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देत नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. हा प्रकार तुमसर तालुक्यातच नव्हे तर भंडारा जिल्हा परिषद अंतर्गत असलेल्या सर्वच तालुक्यात सुरू आहे. काही ग्रामपंचायती हेतू पुरस्कार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन अडवित असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. याकडे भंडारा जिल्हा परिषदेचे सुद्धा लक्ष वेधण्यात येत आहे. सरपंच व सचिवावर कारवाई होत नसेल तर वसुलीची अट रद्द का करण्यात येऊ नये असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.