अंडरपास की उड्डाणपूल? भिननगरवासीयांचा संताप शिगेला; प्रशासनाच्या भूमिकेविरोधात ८ जुलै पासून तीव्र आंदोलन

जनसुविधांपेक्षा कागदी आराखड्याला प्राधान्य? रेल्वे व प्रशासनाच्या भूमिकेवर नागरिकांचा सवाल

दैनिक लोकजन वृत्तसेवा
गोंदिया :- दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या गोंदिया-चंद्रपूर रेल्वेमार्गावरील निमनगर परिसरातील विद्यमान रेल्वे फाटक बंद करून तेथे ‘लिमिटेड हाइट सबवे’ (अंडरपास) उभारण्याच्या निर्णयाविरोधात नागरिकांचा रोष तीव्र झाला आहे. हा अंडरपास परिसरातील जनजीवनासाठी अडथळा ठरेल, असा दावा करत नागरिक अधिकार व सुरक्षा समितीच्या नेतृत्वाखाली ८ जुलै रोजी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला असल्याची माहिती अमित भालेराव यांनी शुक्रवार ३ जुलै रोजी शासकीय विश्राम गृहात दिली.

लक्ष्मीनगर, चंद्रशेखर वार्ड, कुंभारे नगर, सावित्रीबाई फुले नगर, सिग्नलटोली तसेच श्रीनगर, वाजपेयी वार्ड आणि मुरी परिसरातील नागरिकांचा आरोप आहे की, प्रस्तावित अंडरपास पावसाळ्यात चार ते पाच महिने पाण्याखाली राहण्याची शक्यता असून त्यामुळे वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होईल. एवढेच नव्हे तर रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल, शालेय बस, जेसीबी, वीज वितरण कंपनीची वाहने आणि इतर अवजड वाहनांची कायमस्वरूपी अडचण निर्माण होईल. परिणामी नागरिक मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित राहतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर दोन हजारांहून अधिक नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्यांसह रेल्वे उड्डाणपूल (आरओबी) उभारण्याची मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. मात्र, नागरिकांचा आरोप आहे की रेल्वे अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर अंडरपासच योग्य असल्याची भूमिका मांडली आणि त्यानंतर प्रशासनानेही नागरिकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले.

लोकशाही व्यवस्थेत विकासकामे ही केवळ अभियांत्रिकी आराखड्यांपुरती मर्यादित नसून ती नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित असतात. विकासाचा मार्ग लोकांच्या सोयीसुविधांवरून जातो की केवळ कागदावरील मंजुरीवरून, हा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. स्थानिक परिस्थिती, पावसाळ्यातील जलसक्याचा प्रश्न आणि आपत्कालीन सेवांचा विचार न करता निर्णय घेतल्यास त्याचे दीर्घकालीन परिणाम नागरिकांनाच भोगावे लागतात, अशी भावना परिसरात व्यक्त होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर ८ जुलैचे आंदोलन हे अंडरपासविरोधातील निषेध नसून, नागरिकांच्या मतांना योग्य स्थान देण्याची मागणी असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. आता रेल्वे प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन संवादाचा मार्ग स्वीकारून या प्रश्नावर तोडगा काढणार की संघर्ष अधिक तीव्र होणार, याकडे गोंदियातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.