शाळा प्रवेशोत्सव तर आटोपला; शिकविणार कोण?

भंडारा जिल्ह्यात ७०० शिक्षकांची पदे रिक्त; ५० शाळा एकाही शिक्षकाविना

✽ ‘शिक्षक भरती तातडीने करा, अन्यथा शाळाबंद आंदोलन अटळ’ ✽ जि. प. शिक्षण समितीचा एकमुखी ठराव

काशीनाथ ढोमणे
भंडारा :- उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार विदर्भातील शाळा आज दि. ३० जून रोजी सकाळी सुरू झाल्या. सर्वच शाळांत धुमधडाक्यात प्रवेशोत्सव आटोपला. विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले. पण जिल्ह्यातील तब्बल ५० प्राथमिक शाळांमध्ये एकही शिक्षक नाही. ७०० पदे रिक्त आहेत. अशावेळी विद्यार्थ्यांना शिकविणार कोण? हा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे.

भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून अखेर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण व क्रीडा समितीने यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत शिक्षकांची सुमारे ७०० पदे रिक्त असून तब्बल ५० प्राथमिक शाळांमध्ये एकही शिक्षक कार्यरत नसल्याचे समोर आले. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत शिक्षण समितीने शासनाला तातडीने शिक्षक भरती करण्याची मागणी करणारा एकमुखी ठराव मंजूर केला आहे.

शिक्षण समितीचे सभापती नरेश ईश्वरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा विषय अत्यंत गांभीर्याने मांडण्यात आला. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून शिक्षकांच्या रिक्त पदांमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली. गोरगरीब, शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबातील मुले जिल्हा परिषद शाळांवर अवलंबून आहेत. मात्र शिक्षक नसल्याने त्यांच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार धोक्यात आला असल्याची भावना सदस्यांनी व्यक्त केली.

बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले की, जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये शिक्षकांच्या अभावामुळे पालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. काही ठिकाणी गावकऱ्यांनी ‘शाळाबंद आंदोलन’ करण्याची इशाराही दिला आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने केवळ प्रवेशोत्सव साजरे करण्याचे आदेश देऊन उपयोग नाही, तर विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षक उपलब्ध करून देणे ही खरी जबाबदारी असल्याचे मत समिती सदस्यांनी नोंदविले.

ठरावामध्ये शासनाने ‘पवित्र पोर्टल’ प्रणालीद्वारे जिल्ह्यातील सर्व रिक्त शिक्षक पदे तातडीने भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शिक्षकांची नियुक्ती लांबल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान वाढेल आणि प्रशासनाविरोधात जनआक्रोश तीव्र होईल, असा इशाराही ठरावातून देण्यात आला आहे.

या बैठकीत शिक्षण समितीचे सभापती नरेश ईश्वरकर यांच्यासह शिक्षण समितीचे सदस्य मोहन पंचभाई, देवराम रामटेके, नारायण वरठे, संदीप ताले आदी सदस्य उपस्थित होते. सर्व सदस्यांनी शिक्षक भरतीचा प्रश्न कोणत्याही राजकारणापलीकडचा असून ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याचे ठाम मत व्यक्त केले.

यापूर्वीही सभापती नरेश ईश्वरकर यांनी शासनावर टीका करत, ‘निवडणुका घेण्यासाठी शासनाकडे यंत्रणा आहे; मग शिक्षक भरतीसाठी तीच प्रशासकीय ताकद का वापरली जात नाही?’ असा थेट सवाल उपस्थित केला होता. सत्तेचा वापर राजकारणासाठी नव्हे तर विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी व्हायला हवा, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते.

हा ठराव आता शासनासमोर पोहोचणार असून, ७०० रिक्त पदांवर शिक्षकांची भरती कधी होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.