‘एनईपी’च्या अंमलबजावणीतून हजारो सीएचबी प्राध्यापक बेरोजगार होण्याची भीती

प्राध्यापकपदांच्या कपातीमुळे शैक्षणिक गुणवत्ता धोक्यात

दै. लोकजन वृत्तसेवा
भंडारा: – राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० ची अंमलबजावणी राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी डोकेदुखी ठरत आहे. धोरणानुसार अपेक्षित बदल घडवून आणताना दुसरीकडे तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या पदांमध्ये मोठी कपात होत असल्याने हजारो प्राध्यापक बेरोजगार होण्याच्या मार्गावर आहेत. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होणार असल्याची भीती शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील समाजशास्त्र अभ्यास मंडळाचे सदस्य प्रा. डॉ. बबन मेश्राम यांनी या गंभीर प्रश्नाकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, विद्यापीठ अनुदान आयोग तसेच विद्यापीठ प्रशासनाला पत्र पाठवून प्राध्यापक कपातीचे दुष्परिणाम स्पष्ट केले आहेत.

डॉ. मेश्राम यांच्या पत्रानुसार, राज्य शासनाने ‘एनईपी’ नुसार प्राध्यापकांचा वर्कलोड अद्याप निश्चित केलेला नाही. असे असताना तासिका तत्त्वावरील अर्थात सीएचबी प्राध्यापकांची संख्या ६० ते ६५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. पूर्वी ज्या महाविद्यालयात २० सीएचबी प्राध्यापक होते, तेथे आता केवळ ७ ते ८ प्राध्यापकांना संधी मिळत आहे. अनेक महाविद्यालयांनी २०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रासाठी सीएचबीच्या जाहिरातीच काढलेल्या नाहीत.

प्राध्यापक संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील सुमारे ४० हजारांहून अधिक सीएचबी प्राध्यापक बेरोजगार होण्याच्या भीतीने ग्रासले आहेत. अनेकांनी पीएच.डी. नेट-सेट पात्रता धारण करूनही केवळ तासिकेवर वर्षानुवर्षे काम केले आहे. आता अचानक पदे कमी केल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. यामुळे शिक्षणक्षेत्रात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ, सीएचबी प्राध्यापक संघटना यांसह विविध शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. पद कपातीचा निर्णय तातडीने मागे घेऊन पूर्वीप्रमाणे सीएचबी पदे मंजूर करावीत, अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. शासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास उच्च शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडेल आणि त्याचे गंभीर पडसाद सामाजिक स्तरावर उमटतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

विद्यार्थ्यांवर वाढणार आर्थिक बोजा
‘एनईपी’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विषय तज्ज्ञांची गरज आहे. मात्र, शासनाने पदे कमी केल्याने महाविद्यालयांना पर्याय म्हणून विनाअनुदानित तत्त्वावर प्राध्यापक नेमावे लागतील. यासाठी येणारा खर्च भागवण्यासाठी महाविद्यालयांना शुल्कवाढ करावी लागेल. साहजिकच याचा थेट आर्थिक बोजा गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांवर पडेल. ‘एनईपी’ विद्यार्थ्यांकेंद्रित असले तरी प्राध्यापकांअभावी त्याची अंमलबजावणी अशक्य होणार आहे.

त्वरित कार्यवाही करा – बबन मेश्राम
प्रा. डॉ. बबन मेश्राम यांनी शासनाने तातडीने पुढील उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. प्रथम, ‘एनईपी’नुसार प्राध्यापकांचा वर्कलोड तात्काळ निश्चित करावा. दुसरे, पूर्णवेळ प्राध्यापक भरती प्रक्रिया युद्धपातळीवर राबवावी. तोपर्यंत तासिका तत्त्वावरील पदे पूर्ववत करून १०० टक्के सीएचबी प्राध्यापकांना सामावून घ्यावे. तिसरे, या प्रश्नावर प्राध्यापक, विद्यार्थी प्रतिनिधी, संस्थाचालक व शिक्षणतज्ज्ञ यांच्याशी संयुक्त बैठक घेऊन मार्ग काढावा.

‘एनईपी’मुळे अभ्यासक्रमात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. विद्यार्थ्यांना मेजर, मायनर, स्किल, व्होकेशनल, व्हॅल्यू ॲडेड असे विविध विषय निवडण्याची मुभा आहे. मात्र, हे विषय शिकवण्यासाठी आवश्यक तितके प्राध्यापक उपलब्ध नाहीत. पूर्णवेळ प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त आहेत आणि नवीन भरती प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. रोस्टर तपासणी, जाहिरात, मुलाखत ते नियुक्ती या प्रक्रियेला किमान एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागतो. अशा परिस्थितीत सीएचबी प्राध्यापक हाच एकमेव आधार होता. आता त्यांची संख्या कमी केल्याने ‘विद्यार्थ्यांना शिकवणार कोण’ हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. राज्यातील बहुतांश अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ७० ते ८० टक्के अध्यापनाचा भार सीएचबी प्राध्यापकांवर आहे. पदे कमी झाल्याने एका प्राध्यापकावर अतिरिक्त तासिकांचा बोजा पडणार आहे. यामुळे अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणे निश्चित आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील महाविद्यालयांमध्ये तर परिस्थिती अधिकच बिकट होणार आहे. तिथे पूर्णवेळ प्राध्यापक येण्यास तयार नसतात. अशावेळी सीएचबी प्राध्यापक विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक आधार असतात.