धानाच्या बोनसवरून सत्ताधारी मित्रपक्षांतच विरोधभास

खा. प्रफुल्ल पटेल म्हणतात प्रयत्न सुरू, आ. परिणय फुके म्हणतात बोनस मिळणार नाही

दै. लोकजन वृत्तसेवा
भंडारा :- विदर्भासह संपूर्ण राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जिव्हाळ्याचा असलेल्या बोनसच्या मुद्द्यावरून सत्तारूढ महायुतीमधील दोन प्रमुख नेत्यांमध्ये विरोधभास समोर आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी बोनससाठी आपला प्रयत्न सुरू असल्याचे आश्वासन दिले असतानाच, भाजपा नेते आणि माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी यंदा बोनस मिळण्याची मिळणार नसल्याचे वक्तव्य केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात धान हे मुख्य पीक असून येथील लाखो शेतकरी धान बोनसवर अवलंबून आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकारकडून धनाला प्रति क्विंटल बोनस दिला जात होता. त्यामुळे यंदाही शेतकऱ्यांना बोनसची अपेक्षा आहे. मात्र राज्यात सुरू असलेल्या विविध कर्जमाफीच्या योजना, लाडकी बहीण योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस मिळण्याची शक्यता कमी असल्याबाबतचे वक्तव्य डॉ. परिणय फुके यांनी एका कार्यक्रमात केले. फुके म्हणाले की, राज्य सरकार सध्या आर्थिक अडचणीत आहे. कर्ज माफीमुळे मोठा निधी खर्च होत आहे. त्यामुळे धनाला यंदा बोनस देणे सरकारला शक्य होणार नाही. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे धान पट्ट्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

दुसरीकडे, भंडारा येथे पत्रकारांशी बोलताना खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी याला वेगळी भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस मिळालाच पाहिजे, यासाठी आमचा शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहे. आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करत आहोत. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. पटेल यांच्या या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा आशा निर्माण झाली होती. मात्र एकाच सत्तारूढ आघाडीतील दोन मोठ्या नेत्यांनी दोन वेगवेगळे विधाने केल्यामुळे राजकीय वर्तुळातही चर्चेला उधान आले आहे.

पटेलं आणि फुके यांच्यात वर्चस्वाची लढाई सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. भंडारा-गोंदिया जिल्ह्याच्या राजकारणात दोन्ही नेते आपापले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यातूनच हा विरोधभास निर्माण झाल्याचे राजकीय जानकारांचे म्हणणे आहे. विदर्भातील धान उत्पादक शेतकरी आधीच निसर्गाच्या लहरीपणा, वाढते उत्पादन खर्च आणि हमीभाव न मिळाल्याने अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत बोनस ही त्यांच्यासाठी मोठी मदत ठरते. जर यंदा बोनस मिळाला नाही, तर शेतकऱ्यांचा रोष वाढण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, पुढील वर्षी राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत. भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या धान पट्ट्यातील जिल्ह्यामध्ये या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या असणार आहेत. बोनस न मिळाल्यास याचा थेट फटका सत्ताधारी पक्षांना बसू शकतो. शेतकरी मतदानातून आपली नाराजी व्यक्त करू शकतात. त्यामुळे सरकार आता काय भूमिका घेते, प्रफुल्ल पटेल यांचा प्रयत्न यशस्वी होतो की परिणय फुके यांचे भाकीत खरे ठरते, याकडे संपूर्ण विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.