७१ कोटींचा दंड रद्द करणारे उपविभागीय अधिकारी मोठे की महसूल मंत्री? *गुडेगाव रेतीघाट प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करा * काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष मुकुंद साखरकर यांची मागणी
भंडारा :- भंडारा जिल्ह्यातील गुडेगाव रेतीघाटातील अवैध रेती उत्खनन प्रकरणात महसूल प्रशासनाने लावलेला तब्बल ७१ कोटी २७ लाख ६० हजार रुपयांचा दंड उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी रद्द केल्याने खळबळ उडाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भंडारा जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मुकुंद साखरकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
मुकुंद साखरकर पुढे म्हणाले, या प्रकरणाची सुरुवात डिसेंबर २०२५ मधील हिवाळी अधिवेशनापासून झाली. गुडेगाव रेतीघाटातील अवैध उत्खननाचा मुद्दा विधानसभेत गाजल्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वतः संबंधित प्रशासनाला दंड आकारणी व गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्देशानंतर ९ जानेवारी २०२६ रोजी पवनी तहसीलदारांनी संबंधित कंत्राटदारावर ७१ कोटी २७ लाख ६० हजारांचा दंड आकारला होता. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार गुडेगाव घाटासाठी १४,१३० ब्रास उत्खननाची मंजुरी असताना संयुक्त पंचनाम्यात ३४,६०० ब्रास अतिरिक्त / अवैध उत्खनन झाल्याची नोंद आहे.
मात्र १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांचा दंडाचा आदेशच रद्द केल्याचे कागदपत्र समोर आले आहे. यावर साखरकर यांनी थेट सवाल उपस्थित केला आहे – महसूल मंत्र्यांच्या निर्देशानंतर दंड लागला, मग तो रद्द करण्याचा अधिकार उपविभागीय अधिकारी यांना कोणत्या कायद्याने, कोणत्या कलमान्वये मिळाला? ७१ कोटींच्या सरकारी महसुलाचा निर्णय घेताना जिल्हाधिकारी किंवा शासनाची मंजुरी घेतली होती का? महसूल मंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशांपेक्षा उपविभागीय अधिकारी यांचा आदेश मोठा कसा ठरला? या निर्णयामागे कोणाचा दबाव होता का? आर्थिक व्यवहार झाला का? याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
या प्रकरणात आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे, ज्या कंपनीवर ७१ कोटींचा दंड बाकी होता, त्याच कंपनीला ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुन्हा रेतीघाटाचा ठेका देण्यात आला. शासनाची एवढी मोठी रक्कम थकलेली असताना त्याच कंपनीला पात्र कसे ठरवले? मागील दंडाची वसुली का केली नाही? टेंडर प्रक्रियेत मागील अवैध उत्खननाचा विचार झाला का? जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती? असे प्रश्न उपस्थित करून टेंडरची संपूर्ण फाईल जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.
तसेच अवैध उत्खननानंतर १३ मे २०२५ रोजी ईटीएस सर्व्हे करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आले होते, मात्र ईटीएस करण्यात आला नाही. ईटीएस का टाळला गेला, यामागे कोणता निर्णय होता आणि याला जबाबदार अधिकारी कोण, याचीही चौकशी व्हावी, असे साखरकर म्हणाले.
साखरकर यांनी ९ प्रमुख मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत – १) ७१ कोटींचा दंड रद्द करण्याच्या उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशाची उच्चस्तरीय चौकशी, २) राजकीय दबाव किंवा आर्थिक व्यवहाराची स्वतंत्र चौकशी, ३) जिल्हाधिकारी व जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई, ४) दंड असलेल्या कंपनीला पुन्हा ठेका देण्याच्या प्रक्रियेची चौकशी, ५) ईटीएस का झाला नाही याची चौकशी, ६) ३४,६०० ब्रास अवैध उत्खननामुळे झालेल्या महसूल नुकसानीचे निर्धारण, ७) २०२४ मध्ये करडी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंद असूनही कंत्राटदाराला अटक का नाही, ८) दहा हजार ब्रास साठवणुकीची परवानगी असताना मोहाडी, सिहोरा, गोबरवाही येथे एक ते दीड लाख ब्रास साठा जप्त करून कारवाई, ९) संपूर्ण प्रकरणाची एस.आय.टी. चौकशी करण्यात यावी.
या प्रकरणात शासनाने तात्काळ निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणले नाही, तर भंडारा जिल्हा काँग्रेस कमिटी तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा साखरकर यांनी दिला आहे.