भेल प्रकल्पासाठी गेलेली जमीन शेतकऱ्यांना परत देणारच-आ. परिणय फुके

दै. लोकजन वृत्तसेवा साकोली ः- साकोली तालुक्यातील गेल्या १२ वर्षांपासून रखडलेल्या भेल प्रकल्पाच्या अधिग्रहीत पण न वापरल्या गेलेल्या सुपीक शेतजमिनींवर अखेर शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून आला. प्रकल्प सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी विधान परिषदेचे सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी ९ जून रोजी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास मुंडीपार येथील प्रकल्पस्थळी थेट ट्रॅक्टर चालवून शेतजमिनीवर नांगरटी केली व उपस्थित ३०० हून अधिक शेतकऱ्यांसह धानाची पेरणी केली.

भेलचे बंद गेट उघडून आतमध्ये प्रवेश करत अडीच तास चाललेल्या या अनोख्या कृती आंदोलनामुळे प्रशासन व भेल व्यवस्थापन पुरते हादरले आहे. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी भावनिक प्रतिक्रिया देत सांगितले की, २०१३ पासून रखडलेल्या प्रकल्पामुळे नुसती सुपीक जमीनच नव्हे, तर त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांचं भवितव्यही अंधारात गेलं आहे. अनेक वेळा निवेदनं, आंदोलने करूनही प्रकल्प सुरू न झाल्यामुळे राजकीय स्वार्थामुळे हा प्रकल्प बुडाला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. डॉ. फुके यांच्या या कृतीनंतर भेल प्रकल्पातील अधिकारी धास्तावले असून, त्यांनी संपूर्ण घटनाक्रमाची माहिती दिल्ली येथील मुख्यालयाला पाठवली आहे. आता पुढील दिशा-निर्देश दिल्लीहून काय येतात,

याकडे प्रशासन, स्थानिक अधिकारी व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकल्पासाठी वर्ष २०१३ मध्ये भूमिपूजन करण्यात आले होते, परंतु आजपर्यंत कोणतेही प्रत्यक्ष काम झाले नसल्यामुळे जवळपास ५१० एकर जमिनी पडीत अवस्थेत आहेत. २७० शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या पण प्रकल्प सुरू झाला नाही, यामुळे रोजगाराचा प्रश्न गंभीर बनला असून, युवापिढीही बेरोजगारीच्या गर्तेत अडकली आहे. शेतकऱ्यांनी या संदर्भात अनेकवेळा निवेदनं व आंदोलने केली, परंतु शासन व लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे काहीच साध्य झाले नाही. त्यामुळे डॉ. फुके यांनी प्रत्यक्ष कृती करत सरकारकडे मागणी केली की, प्रकल्प सुरू होईपर्यंत जमिनी शेतकऱ्यांना मशागतीसाठी वापरता याव्यात. या आंदोलनात भेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय नवखरे, बामणीचे सरपंच मुकेश मेंनपाले, उपसरपंच हरिभाऊ वरखडे, मुंडीपारचे उपसरपंच हरीश लांडगे, साकोलीचे माजी नगरसेवक मनीष कापगते यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते. या कृतीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून प्रशासनाचे अधिकारी, तहसीलदार, लाखनी पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार आणि भेलचे प्रतिनिधी घटनास्थळी तैनात होते.

डॉ. फुके यांच्या या कृतीनंतर रखडलेल्या प्रकल्पावर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रीत झाले असून, शेतकऱ्यांच्या संयमाचा अंत आता झाल्याचे चित्र दिसत आहे. शेतजमिनींचा उपयोग न करता त्यांना पडीत ठेवणे ही अन्यायकारक गोष्ट आहे. जोपर्यंत प्रकल्प सुरू होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना ही जमीन शेतीसाठी वापरण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका डॉ. फुके यांनी मांडली. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मशागती करिता शेत जमीन मिळणार काय हा प्रश्न अनुत्तरीत असून आता केंद्र शासनाकडून काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.