बोगस शेतकऱ्यांच्या नावे टाकून ६००० रुपये टिप्परच्या भावाने मातीची विक्री

दै. लोकजन वृत्तसेवा साकोली :- साकोली येथील मालगुजारी मालकीच्या तलावात मागील पंधरा दिवसापासून लपा जीपचे उप अभियंता व जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी यांच्या आशीर्वादाने बोगस व विना अनुभव असलेल्या अशासकीय संस्थेला गाळ उपसण्याच्या ठेका मिळाला असून या अशासकीय संस्थेने सध्या गाळ उपसण्याऐवजी फक्त माती तलावातून खोदून प्रति ट्रक सहा हजार रुपयांच्या भावाने विक्री करण्याच्या सपाटा लावला असून आतापर्यंत साकोली गाव तलावातून दहा हजार ब्रास च्या वर माती विकली असून या माती विक्रीतून शासनाला कोटी रुपयांच्या चुना लावून या संस्थेच्या माध्यमाने लपाजीपचे उप अभियंता व जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी पैसा कमावित असून हे माती विक्रीच्या अवैध व्यवसाय बंद करण्याची मागणी स्थानिक नागरिक व शेतकऱ्यांनी केली आहे

देशात महाराष्ट्र हे सर्वात जास्त धरणे व जलसाठाअसलेले राज्य असून या धरणामध्ये व तलावात मोठ्या प्रमाणावर दरवर्षी गाळ जमा होत असते त्यामुळे भूपृष्ठीय बाष्पीभवनामुळे मोठ्या प्रमाणावर या तलावात किंवा धरणात साठा असलेला पाणी वाया जात असतो त्यामुळे त्या ऐवजी भ्रुपुष्टाखाली पुनर्भधारित पाण्याचे बाष्पीभवन जवळजवळ निरंक असते तसेच नाल्यात सुद्धा गाळ साचल्याने नाल्याच्या छेद कमी होतो व नाल्यातील पात्रात उथळ झाल्याने पाणी वाहून नेण्याची क्षमता सुद्धा कमी होते व पूर परिस्थितीत प्रवाहाचे पाणी मूळ नालापात्राबाहेरील भागात पसरून लगतच्या शेतातील मातीच्या सुपीक थर वाहून जाते त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताच्या व शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी पाणी उपलब्ध व्हावा या उदात्त हेतूने धरण व नाला खोलीकरण व रुंदीकरण योजना कार्यान्वित केली त्याचाच भाग म्हणून तालुक्यात व जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गाळ उपसण्याचे काम तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे

गाळ उपसण्याचे काम साकोली तालुक्यातील कल्याणी बहुउद्देश्य संस्था या अशासकीय संस्थेला देण्यात आले असून सदर संस्थेला काम देताना लपाझपचे उप अभियंता व जिल्हा मृद जलसंधारण अधिकारी यांनी शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर ठेवून या संस्थेला गाढ उपसण्याच्या कोणताही अनुभव नसताना सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार करून सदर बोगस संस्थेला करोडो रुपयांचे काम दिले व याबाबत शासनाची अधिसूचना १५ आक्टोंबर २४ च्या शासन निर्णय याला डावलून वरील दोन्ही अधिकाऱ्यांनी शासनाची व जिल्हाधिकारी भंडारा यांची दिशाभूल तर केलीच परंतु शेतकऱ्यांची सुद्धा यांनी गडचेपी केली.

गाळ मुक्त धरण या योजनेअंतर्गत संपूर्ण राज्यभर हा कार्यक्रम राबविण्याचे शासनाचे आदेश आहे पूर परिस्थितीच्या वेळेस झपाट्याने पावसाचे पाऊस धरणात तलावात व नाल्यात जमा होऊन लगेच पाणी वाहून जातो परंतु गाढ उपसा केल्यामुळे पाणी तलावधरण व नाल्यात जमा राहील व पाण्याची पातळी वाढेल हा शासनाच्या उदात्त हेतू ही योजना राबविण्यामागे आहे परंतु मागील पंधरा दिवसापासून साकोली च्या मुख्य भागी असलेला गाव तलाव सध्या अधिकाऱ्यांच्या संगमने वसुली तलाव बनलेला आहे गाळ उपसून ही गाळ शेतकरी शासकीय लाभार्थी अपंग आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब अशा लोकांना च देण्याचे शासनाचे आदेश असताना या अधिकाऱ्यांनी माती माफियांसी हात मिळवणी करून प्रति टिपर सहा हजार याप्रमाणे अंदाजे दहा हजार ब्रास माती विकली असून या माती घोटाळ्यात लिप्त असलेल्या लपाजीपचे उपविभागीय अधिकारी व जिल्हा मृद जलसंधारण अधिकारी यांच्या पगारातून व कमी पडल्यास यांच्या खाजगी मालमत्ता विकून वसुली करण्याची मागणी स्थानिक शेतकरी व नागरिकांनी केली आहे.

कल्याणी बहुउद्देशीय संस्थेला सदर काम वाटप करताना शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर ठेवण्यात आले आहेत काम देताना काय निकष आहेत याचे दि. १५ ऑक्टोंबर २०२४ च्या अधिसूचनेत सर्व मुद्दे व विकास नमूद आहेत या संस्थेला गाळ उपसण्याच्या कुठलाही अनुभव नसताना व सदर अशासकीय संस्थेकडे कोणतीही यांत्रिक यंत्रणा नसताना सुद्धा या संस्थेला काम देण्यात आले तसेच अधिसूचनेत फक्त ट्रॅक्टर ट्रॉलीनेच गाळ नेण्याचे आदेश असताना सुद्धा या अधिकाऱ्यांनी आदेशाची पायमल्ली करत व माती माफियांसी संपर्क साधून टिप्परने माती व्यवसाय सुरू केला आहे या संस्थेच्या वतीने दिवस-रात्र गाळ उपसा करण्याच्या नावावर माती खुदाई चालू आहे

यामुळे या संस्थेला काळ्या यादीत टाकून भविष्यात या संस्थेला कोणत्याही शासकीय योजनेचे लाभ देण्यात येऊ नये व या प्रकरणात लिप्त असलेल्या लपाझपचे उपविभागीय अधिकारी चचाने व जिल्हा मृदा संधारण अधिकारी से लवकर यांना सेवेतून तात्काळ बडतर्फ करून यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून यांनी या माती घोटाळ्यातून वसूल केलेल्या दहा हजार बाराची रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा करण्याची मागणी स्थानिक नागरिक व्यापारी व शेतकऱ्यांनी केली असून यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल न झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर जन आंदोलन करण्यात येईल अशी नागरिकांनी मागणी केली आहे व या प्रशासकीय यंत्रणा व प्रशासनाची जबाबदार राहील अशी ही यावेळेस शेतकऱ्यांनी मागणी केली.