फादर एग्नेल स्कूल, तुमसरवर राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप
शाळेला सीबीएसई मान्यता आणि अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थेचा दर्जा असून कोणतेही शासकीय अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे या शाळेवर आर.टी.ई. कायदा लागू होत नाही, असे व्यवस्थापनाने नमूद केले. घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मिळालेल्या माहितीनुसार, पालक योगेश रंगवानी यांनी आपल्या मुलीची फी गेल्या वर्षभरात न भरल्यामुळे शाळेने नियमांनुसार ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (टीसी) दिले. एकूण सात विद्यार्थ्यांमध्ये चार विद्यार्थ्यांनी पुन्हा फी भरून प्रवेश घेतला, दोन पालकांनी टीसी स्वीकारले, मात्र रंगवानी यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारत शाळेविरोधात खोटा प्रचार सुरू केल्याचा आरोप व्यवस्थापनाने केला आहे. ५ मे रोजी गट शिक्षणाधिकारी चौकशीसाठी शाळेत आले असता, रंगवानी आपल्या वकिलासह शाळेच्या गेटवर आले आणि गट शिक्षणाधिकारी यांनी बोलावल्याचा दावा केला. मात्र शाळा खाजगी जागेत असल्याने त्यांच्या प्रवेशाला परवानगी नाकारण्यात आली. यानंतर काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी शाळेच्या गेटवर गर्दी केली व गेट ओलांडून आत घुसण्याचा प्रयत्न केला. दीपक लुटे व पवन खवास यांनी पोर्चपर्यंत धाव घेत आक्रोश केला.
या गोंधळामुळे शाळेतभीतीचे वातावरण पसरले. व्यवस्थापनाने तात्काळ ११२ वर संपर्क साधून पोलिसांना पाचारण केले. पोलिसांनी संबंधितांना ताब्यात घेतले व प्रतिबंधात्मक कारवाई केली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली. “या प्रकारामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचारी भयभीत झाले आहेत. शाळेला दबावाखाली आणण्याचा किंवा तोडफोडीचा हेतू यामागे असू शकतो,’ असे व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले. शाळेने योगेश रंगवानी, अमित मेश्राम व इतर संबंधितांवर कायदेशीर नोटीस पाठवत खोटे आरोप मागे घेण्याची, माफीनामा सादर करण्याची तसेच प्रतिमेला झालेल्या धक्क्यासाठी १ कोटींची नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.
पत्रकार परिषदेला अस्मिता सावळापूरकर, रवी राऊत, मुख्य लिपिक अँथनी, वरिष्ठ शिक्षकअनुराधा राऊत, राजेश मिश्रा, अश्विन मेश्राम, भूषण उपाध्याय यांच्यासह शिक्षक व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. “शाळेचे घटनात्मक अधिकार टिकवण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला जाईल. राजकीय दबाव, खोटे आरोप व बेकायदेशीर कृतींना शाळा कधीही शरण जाणार नाही,’ अशी ठाम भूमिका व्यवस्थापक फादर रॉड्रिग्ज यांनी मांडली. या प्रकरणामुळे संपूर्ण शहरात प्रचंड चर्चेला उधाण आले असून, शिक्षण विभागाच्या पुढील कृतीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.