विदर्भाच्या व्यथा केंद्र सरकारपर्यंत पोहचविण्यासाठी ७ डिसेंबरला विधानभवनावर हल्लाबोल आंदोलन
डॉ. रमेश कुमार गजबे यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
दै. लोकजन वृत्तसेवा
भंडारा :- विदर्भाच्या प्रलंबित व्यथा आणि ७० वर्षांपासून सुरू असलेला अनुशेष केंद्र सरकारपर्यंत पोहचविण्यासाठी येत्या ७ डिसेंबरला नागपुरात विधानभवनावर हल्लाबोल आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे पूर्व अध्यक्ष तथा भंडारा जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री डॉ. रमेश कुमार गजबे यांनी केली।
आज विश्रामगृह, भंडारा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते।
डॉ. गजबे म्हणाले, विदर्भ राज्य आंदोलन समिती (विरॉस) ने मिशन २०२७ हाती घेतले असून ‘३१ डिसेंबर २०२७ पूर्वी विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण होणारच; अभी नहीं तो कभी नहीं’ हा निर्धार केला आहे। या मिशन अंतर्गत संपूर्ण विदर्भातील ११ जिल्हे व १२० तालुक्यात गावागावात, शहरा-शहरात जाऊन ‘विदर्भ निर्माण जनसंकल्प मेळावे’ घेतले जात आहेत।
या मालिकेतील पुढील मेळावा दि. २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यवतमाळ येथील सेलिब्रेशन सभागृह, दोन पंजा चौक येथे दुपारी १२ वाजता होणार आहे।
डॉ. गजबे यांनी सांगितले की, हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजेच ७ डिसेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२ वाजता होणारे विधानभवनावर हल्लाबोल आंदोलन हे विदर्भाच्या अस्तित्वाचे आंदोलन असणार आहे। विदर्भातील प्रत्येक नागरिकाने यात सहभागी व्हावे।
त्यांनी यामागील कारणे स्पष्ट करताना सांगितले की, २८ सप्टेंबर १९५३ च्या नागपूर करारावर विश्वास ठेवून विदर्भ १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मुंबई राज्यात सामील झाला। करारानुसार कलम ३७१(२) आणले गेले, मात्र वैधानिक विकास मंडळे १९९४ पर्यंत ३८ वर्षे स्थापनच झाली नाहीत। त्यामुळे लोकसंख्येच्या आधारावर मिळणारा २३ टक्के सिंचन निधी विदर्भाला मिळालाच नाही। परिणामी १३१ धरणे अपूर्ण राहिली, १४ लाख हेक्टर जमीन कोरडवाहू राहिली।
ज्या पश्चिम विदर्भाला ‘व्हराड सोन्याची कऱ्हाड’ म्हणतात आणि महात्मा गांधींच्या वर्धा जिल्ह्यात गेल्या २१ वर्षांत ४८ हजार शेतकऱ्यांनी कर्ज आणि दुष्काळाला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत। हा विदर्भाच्या व्यथेचा कळस असल्याचे ते म्हणाले।
आज राज्यावर ९ लाख ३७ हजार कोटींचे कर्ज असून ६४ हजार ६६१ कोटी फक्त व्याजाचा बोजा आहे। कंत्राटदारांची ८६ हजार ६६२ कोटींची थकबाकी आणि ३६ हजार ७८५ कोटींची शेतकरी कर्जमाफी मिळून एकूण बोजा ११ लाख २४ हजार ९०६ कोटींवर गेला आहे। राज्य आर्थिक दिवाळखोरीकडे चालले आहे। अशा स्थितीत विदर्भ जरी १०० वर्षे महाराष्ट्रात राहिला तरी सिंचनाचा ६० हजार कोटी आणि इतर विभागांचा १५ हजार कोटींचा अनुशेष भरून निघणे अशक्य आहे। त्यामुळे कुपोषण, बेरोजगारी, नक्षलवाद, शिक्षण व आरोग्याचा प्रश्न सुटणार नाही।
म्हणूनच विदर्भाच्या व्यथा आता थेट केंद्रापर्यंत पोहचविण्यासाठी ७ डिसेंबरचा हल्लाबोल हा निर्णायक टप्पा असेल आणि स्वतंत्र विदर्भ हाच एकमेव पर्याय आहे, असा पुनरुच्चार डॉ. गजबे यांनी केला।
यावेळी युवा आघाडी विदर्भ अध्यक्ष मुकेश मासुरकर, विभागीय अध्यक्ष संजय केवट, विभागीय उपाध्यक्ष देविदास लांजेवार व युवा आघाडी पूर्व विदर्भ उपाध्यक्ष मुकेश कुमार मेश्राम, चंद्रशेखर भिवगडे, प्रभाकर मेश्राम, विष्णुदास लोणारे, अतिकराम अजिमाकार, ज्योती मालोडे, सुषमा बन्सोड, शांतनू गभने, डीनकेश बंजारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते।









