अधिकृत व्यवहार दाखवण्यासाठी ७ ते ९% कमिशन देऊन डझनभर मजूर सहकारी संघ चालकांनी बनावट जीएसटी बिले खरेदी केली?
दिल्लीतील लघु उद्योगाच्या नावाने शेल कंपन्यांचा वापर करून नोंदणी करून जीएसटी क्रमांक मिळवता येतो.हे मिळवण्यात आले आणि नागपूरच्या वेगवेगळ्या बँकांमध्ये खाती उघडून, खरेदीदारांना कोणताही माल न पुरवता बिले देण्यात आली, अधिकृत व्यवहार दाखवल्याबद्दल ७ ते ९% कमिशन आकारण्यात आले, तर त्यांना कोणताही माल पोहोचवण्यात आला नाही. या प्रक्रियेत, वस्तू खरेदी करणाऱ्या तथाकथित कामगार संस्था (मजदूर संस्था), कंपन्या, कंत्राटदार ज्यांना काही समायोजनाचे काम करायचे होते, ते सहभागी होते. त्यांनी काय केले, त्यांनी फक्त बिले आणली आणि आता ती बिले बोगस निघाली आहेत.
अशाप्रकारे, मार्च २०२५ मध्येच कोट्यवधी रुपयांचे बनावट जीएसटी बिल बनवून, आरोपींना पकडले गेले आणि संबंधित कामगार संस्थांच्या संचालकांनी आर्थिक फायदा घेतला आणि जीएसटी विभागाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली, ज्याचा इन्कार सुरू झाला आहे. बँक खात्यात पाठवलेली रक्कम काढून, बिल खरेदीदार ००० वर रोख पेमेंट करायचा.आधार आणि पॅन कार्डचा गैरवापर करून, आरोपींनी बनावट कंपनी उघडली आणि कोणताही माल न पुरवता, बनावट जीएसटी बिले तयार करून गोंदिया जिल्हा मजदूर संघाशी संबंधित डझनभराहून अधिक कामगार संस्थांच्या संचालकांना बनावट फर्मच्या नावाखाली वस्तू विकल्या. या प्रक्रियेत, ज्या कामगार संघटना, फर्म, कंत्राटदारांनी माल खरेदी केला होता, ते बँक खात्यात पाठवलेली रक्कम काढून बनावट बिल बनवत असत आणि खरेदीदाराला त्यांचे ७ ते ९% कमिशन कापून रोखीने पैसे देत असत.
या संदर्भात, नागपूरहून अधिकाऱ्यांचे एक पथक गोंदिया येथे पोहोचले जिथे काम सुरू झाले आहे. गोंदिया कामगार महासंघाशी १०० हून अधिक कामगार संस्था संबंधित आहेत. सरकारच्या नियमांनुसार, कोणत्याही कंत्राटदाराला किमान रकमेचे जीएसटी बिल देणे बंधनकारक आहे, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात बिले दिली जातात. कंत्राटदारांना काम पूर्ण झाल्याचे दाखवण्यासाठी जीएसटी बिलांची आवश्यकता असते, म्हणून हे लोक नागपूरहून बनावट बिल आणले आणि बिलांचा वापर करून त्यांनी कामगार सोसायटीकडून पैसे घेतले अश्या प्रकारे घोटाळा करण्यात आला आहे.