महाज्योतीच्या अकार्यक्षम व्यवस्थापकीय संचालकांची हकालपट्टी करून पूर्णवेळ आय. ए. एस. अधिकारी नियुक्त करा

दै. लोकजन वृत्तसेवा

भंडारा :- महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) च्या विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालकांच्या अकार्यक्षम, लेटलतीफ आणि विद्यार्थीविरोधी कारभारामुळे राज्यातील सुमारे १ लाख ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान होत असल्याचा गंभीर आरोप करीत ओबीसी क्रांती मोर्चाने संचालकांच्या तात्काळ हकालपट्टीची आणि पूर्णवेळ आय. ए. एस. अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीची मागणी केली आहे. याबाबतचे निवेदन दि. १९-११-२०२६ रोजी जिल्हाधिकारी, भंडारा यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री आणि महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक मिलिंद नारिंगे यांना देण्यात आले.

ओबीसी क्रांती मोर्चाचे जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन

निवेदनात म्हटले आहे की, विद्यमान संचालकांनी १ ऑगस्ट २०२५ रोजी पदभार स्वीकारल्यापासून ते १७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंतच्या दीड वर्षाच्या कालावधीत एकाही नवीन विद्यार्थ्याला योजनेचा लाभ दिला नाही आणि एकही नवीन प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केलेला नाही. केवळ खासगी प्रशिक्षण संस्थांचे खिसे भरण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारासाठी हा विलंब केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

निवेदन देतेवेळी ओबीसी क्रांती मोर्चाचे संस्थापक अध्यक्ष संजय मते, संयोजिका अध्यक्ष शोभा बावनकर, जिल्हा उपाध्यक्ष मनिषा भांडारकर, सुरेंद्र मोटघरे, अमित वैद्य, कमलेश लेंडें, रोशन भांडारकर, संजय खंडाईत, ईश्वर भाजीपाले, आशिष केवट, संतोष डहाके, रितिक येनसूर्यवंशी, अमित भुरे आदी उपस्थित होते.

ओबीसी क्रांती मोर्चाचा प्रमुख आक्षेप

परीक्षा तोंडावर, प्रशिक्षण ठप्प : जानेवारी महिन्यात एम.पी.एस.सी. गट ‘ब’ व गट ‘क’ ची संयुक्त परीक्षा नियोजित आहे, तर यूपीएससी परीक्षा दरवर्षी मे महिन्यात होते. महाज्योतीचे प्रशिक्षण अजूनही सुरू झालेले नाही. ६ महिन्यांचा अभ्यासक्रम काही दिवसांत कसा पूर्ण होणार? परीक्षा संपल्यानंतर सुरू होणाऱ्या प्रशिक्षणाचा काय उपयोग? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.

४५० कोटींचा निधी पडून : महाज्योतीकडे प्रशिक्षणासाठी सुमारे ४५० कोटी रुपयांहून अधिक निधी पडून आहे. हा निधी ३१ मार्चपूर्वी खर्च न झाल्यास शासनाकडे परत जाऊन ओबीसी विद्यार्थ्यांचे थेट नुकसान होणार आहे.

भ्रष्टाचाराचा संशय : प्रवेशपूर्व चाळणी परीक्षा होऊन निकाल लागूनही निविदा प्रक्रियेतील जाणीवपूर्वक विलंबाचे कारण देत प्रशिक्षण रखडवले जात आहे. परीक्षा तोंडावर आल्यावर घाईघाईने प्रशिक्षण सुरू करून खासगी संस्थांना निधी वाटपात मोठा भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप आहे.

दुजाभावाचा आरोप : राज्यात एससी साठी ‘बार्टी’, मराठा-कुणबीसाठी ‘सारथी’, आदिवासींसाठी ‘टीआरटीआय’ आणि ई.डब्ल्यू.एस. साठी ‘अमृत’ या संस्थांवर पूर्णवेळ सक्षम आय.ए.एस. अधिकारी आहेत. मग सर्वात मोठ्या ओबीसी समाजाच्या महाज्योतीवरच अकार्यक्षम अधिकारी का? महाज्योती संपवण्याचा डाव आहे का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *